राजस्थान न्यूज़: 20 न्यायिक अधिकारियों के तबादले: उपेन्द्र शर्मा बांसवाड़ा के जिला जज बने, विरेन्द्र कुमार मीना हाईकोर्ट जयपुर बेंच में ओएसडी

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November 4, 2026

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने दो आदेश जारी कर 20 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। उपेन्द्र शर्मा को बांसवाड़ा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि विरेन्द्र कुमार मीना को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में विशेष अधिकारी (ओएसडी) लगाया गया है। रजिस्ट्रार (प्रशासन) चंचल मिश्रा की ओर से जारी पहले आदेश में 16 अधिकारियों के नाम हैं। गुंजन गोयल को जयपुर में नकली करेंसी मामलों की विशिष्ट अदालत और विवेक शर्मा को भरतपुर में महिला अत्याचार मामलों की अदालत की जिम्मेदारी मिली है। बृजेश कुमार को रेंट अपीलीय ट्रिब्यूनल, जयपुर महानगर-I में भेजा गया है। जयपुर और जोधपुर की एनआई एक्ट (चेक बाउंस) मामलों की अदालतों में तीन अधिकारी लगाए गए हैं। दूसरे आदेश में चार नाम हैं। ओएसडी के अलावा यशवंत भारद्वाज को सीकर में एडीजे संख्या-4 लगाया गया है, और मनीष कुमार सिन्हा व योगेश कुमार को सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाकर वैर (भरतपुर) और शेरगढ़ (जोधपुर) भेजा गया है।

किसे कहां लगाया

न्यायिक अधिकारी	नई तैनाती
उपेन्द्र शर्मा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा
राजपाल सिंह	डूंगरगढ़ (बीकानेर)
बृजेश कुमार	रेंट अपीलीय ट्रिब्यूनल, जयपुर महानगर-I
रविबाला सिंह	एडीजे संख्या-4, बीकानेर
विवेक शर्मा	महिला अत्याचार मामलों की अदालत, भरतपुर
कृष्णकांत	एडीजे संख्या-10, सांगानेर
गुंजन गोयल	नकली करेंसी मामलों की विशिष्ट अदालत, जयपुर
अंजुम खान	एडीजे संख्या-7, जयपुर
चेतन कुमार गोयल	एडीजे संख्या-8, जयपुर
अंकित दवे	धरियावद
सुनीता जिंदोलिया	जोधपुर महानगर
प्रतिभा सिंह राठौर	जोधपुर महानगर
वंदना शर्मा	भवानीमंडी
पिंकी मीना	एनआई एक्ट मामलों की अदालत, जयपुर
त्रिलोचना राठौर	एनआई एक्ट मामलों की अदालत, जयपुर
अनीता रजवानिया	एनआई एक्ट मामलों की अदालत, जोधपुर
विरेन्द्र कुमार मीना	विशेष अधिकारी (ओएसडी), राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच
यशवंत भारद्वाज	एडीजे संख्या-4, सीकर
मनीष कुमार सिन्हा	सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)
योगेश कुमार	सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेरगढ़ (जोधपुर

नए चीफ जस्टिस के पदभार संभालने के बाद 26 सितंबर को 18 और 1 अक्टूबर को 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले हुए थे। ताजा 20 को मिलाकर करीब छह हफ्ते में 54 न्यायिक अधिकारियों की तैनाती बदली जा चुकी है।