राष्ट्रीय न्यूज़: एसआईआर विवाद के बीच राहुल गांधी वियतनाम रवाना: भाजपा ने समय पर सवाल उठाए, कांग्रेस बोली— विदेश तो सब जाते हैं

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October 20, 2026

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार रात करीब 11.35 बजे दिल्ली से वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए रवाना हो गए। यात्रा का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। भाजपा ने यात्रा के समय को लेकर सवाल उठाए हैं, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो वे सबसे बेहतर करते हैं, और सवाल किया कि नवरात्र के दौरान वे विदेश में क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच रहना पड़ता है, बार-बार विदेश यात्रा पर जाने से नहीं।कांग्रेस नेता रशीद अल्वी ने कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश में हैं तो भाजपा को खुश होना चाहिए, क्योंकि उसकी परेशानी कम हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने कहा कि उनकी गैरमौजूदगी भाजपा के लिए राहत है, क्योंकि वे मौजूद होते तो प्रदर्शन करते। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि विदेश सब जाते हैं, और भाजपा के पास सरकारी तंत्र है जिससे वह पता कर सकती है कि वे कहां हैं।कांग्रेस कई दिनों से एसआईआर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। 9 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर पर रोक की मांग रखी थी।12 अक्टूबर को 10 दलों के 11 नेता एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, हालांकि अगले ही दिन रजिस्ट्री ने याचिका में करीब 14 खामियां गिनाई थीं। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे पर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें आत्ममंथन की सलाह दी थी।

पांच महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उठाया था यात्राओं का मुद्दा

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मुद्दा राजस्थान से भी उठ चुका है। करीब 5 महीने पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की धारा 6 के तहत विदेशी आतिथ्य से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य है, और 54 विदेशी यात्राओं के बावजूद सरकारी अनुमति तथा संबंधित विवरण सार्वजनिक न होना सवाल खड़े करता है।