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April 3, 2025
राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) के जनप्रतिनिधियों के लिए मासिक भत्तों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के साथ प्रभावी हुआ है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
इस फैसले का लाभ राज्य के सभी निकायों के पार्षदों को मिलेगा। बैठक में भाग लेने के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक भत्ते को संशोधित करते हुए प्रत्येक स्तर पर नई दरें लागू की गई हैं।
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