For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 103022657
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: अजमेर में होटल नाज अग्निकांड प्रकरण, विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने ली घटना की जानकारी |  Ajmer Breaking News: भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी एवं रोहिंग्यों को शहर से बाहर करने के विषय में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। |  Ajmer Breaking News: गुरुवार सुबह डिग्गी बाजार इलाके में होटल नाज में लगी आग, कुछ ही मिनट में आग ने लिया भीषण रूप, होटल में ठहरे चार जायरीन की हुई मौत, |  Ajmer Breaking News: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के मुद्दे को केंद्र सरकार ने किया स्वीकार-राठौड़ |  Ajmer Breaking News: पुष्कर तीर्थ नगरी में क्षत्रिय (राजपूत) सामूहिक विवाह समिति की ओर से अक्षया तृतीया के मौके पर आज जयमल कोट में समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन |  Ajmer Breaking News: किशनगढ़ से आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, आईजी, और एसपी को सौंपा ज्ञापन |  Ajmer Breaking News: अजमेर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 11 लाख की ऑनलाइन ठगी, साइबर थाने में मामला दर्ज |  Ajmer Breaking News: , भगवान परशुराम सर्कल स्थित भगवान परशुराम जी मंदिर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। |  Ajmer Breaking News: मंगलवार देर रात पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, |  Ajmer Breaking News: अक्षय तृतीया के मौके पर संस्था के जागरूकता अभियानों द्वारा रूकवाए पांच बाल विवाह | 

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में खानों की ई-नीलामी का विरोध करने वाले खान कारोबारियों, अफसरों और नेताओं को बड़ा झटका लगा

Post Views 941

September 26, 2017

राजस्थान में खानों की ई-नीलामी का विरोध करने वाले खान कारोबारियों, अफसरों और नेताओं को बड़ा झटका लगा है. ई-नीलामी के दौरान प्रदेश में खानों की बोली अनुमानित लागत से 1500 से 2000 प्रतिशत तक ज्यादा लग रही है. सीकर के नीमकाथाना क्षेत्र में ई-नीलामी के दौरान चेजा पत्थर की आठ खानों की रिकॉर्ड बोली लगने से खान विभाग के अधिकारियों में काफी उत्साह है. ई-नीलामी से एक ओर जहां खान आवंटन में पारदर्शिता आ रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा. दरअसल, केन्द्र की मोदी सरकार ने 12 जनवरी, 2015 को माइनिंग एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें खानों का ई-नीलामी से आवंटन का प्रावधान किया गया. इससे पहले केन्द्र से अक्टूबर, 2014 में ही खानों के आवंटन पर रोक लगा दी थी. केन्द्र सरकार के आदेश को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार के कुछ आलाधिकारियों ने आनन-फानन में प्रदेश में 650 से ज्यादा खानों का फ्री में आवंटन कर दिया था. मामला विवादों में आने के बाद अक्टूबर, 2015 में राज्य सरकार को खानों का आवंटन निरस्त करना पड़ा.


© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved