Post Views 761
September 26, 2017
राजस्थान सरकार जल्द सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे सकती है. लेकिन राज्य कर्मचारियों को ये सौगात सरकार के लिए काफी भारी साबित होगी. दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर 10,500 करोड़ का भार पड़ेगा. 8.57 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा. आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सातवें वेतन आयोग के लिए गठित डीसी सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी है. कमेटी ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को यह रिपोर्ट सौंपी. माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर से पहले सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सौगातें दे देगी.
© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved