राजस्थान न्यूज़: सिरोहीः पिंडवाडा तृतीय जलग्रहण परियोजना का शुभारंभ        

Post Views 811

June 24, 2017

जयपुर। नाबार्ड एवं सेंटर फॉर माईक्रो फाइनेंस ( टाटा ट्रस्ट) के वित्तीय सहयोग से पिंडवाड़ा तृतीय जलग्रहण परियोजना के क्षमतावर्धन चरण की शुक्रवार को सिरोही जिला कलक्टर  संदेश नायक एवं आबू- पिंडवाडा विधायक  समाराम गरासिया के सानिध्य में वरली ग्राम पंचायत के कुंडाल ग्राम से हुई।इस जलग्रहण क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 708 हैक्टर है, जिसमें एक वर्ष में 121 हैक्टर क्षेत्र को उपचारित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण, पशुपालन संबंधित गतिविधियां क्रियान्वित होगी। इस अवसर पर जिला कलक्टर  संदेश नायक ने बताया कि सिरोही जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत किये गए कार्यो के आशातीत परिणाम प्राप्त हुए है। शासन की योजनाओं से ग्रामीणों को जुडने का सुझाव भी दिया। कार्यक्रम में परियोजना क्षेत्र के तकरीबन 305 पुरूषों एवं महिलाओं ने भाग लिया। 

इस मौके पर आबू-पिंडवाडा विधायक  समाराम गरासिया ने ग्रामीणों से व्यसन त्यागने, आजीविका से जुडने व जलग्रहण के कार्यो को अपनाने का आव्हान किया। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक ए.के. सिंह ने नाबार्ड की योजनाओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि विविधिकरण आज के समय की मांग है। कृषि विभाग के डॉ. प्रकाश गुप्ता ने कार्यक्रम में मृदा स्वस्थ्य कार्ड , वर्षा जल सग्रंहण पर चर्चा कर महत्ता पर प्रकाश डाला। 

 इसके साथ ही वीरवाडा ग्राम में सेंटर फॉर माईक्रो फाईनेंस के द्धारा प्रवर्तित किसान महिलाओं की प्रथम कंपनी  समृद्धि एग्रीकल्चर प्रोडूसर कंपनी लि का उद्घाटन जिला कलक्टर , मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड द्धारा किया गया।

          कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि ओझा ने बताया कि यह कंपनी किसानों को उन्नत कृषि के लिए तकनीकी सहयोग , बीज वितरण आदि का कार्य करेंगी। इस अवसर पर लीड बैक के प्रबंधक मनोज सुथार ,नाबार्ड के जितेन्द्र मीणा समेत संबंधित अधिकारी व ग्रामीण मौजूद थे। गोपाल राज्यमंत्री ने ली सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियेां की बैठक

गोपालन राज्यमंत्री  ओटाराम देवासी ने सर्किट हाउस सिरोही में सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड सिरोही के अधिकारियों की बैठक ली जिसमें सिरोही विधान सभा ( सिरोही-शिवगंज) में प्रधानमंत्री सडक योजना में फेज 02 के लिए सिरोही व शिवगंज ब्लॉक के प्रस्ताव तैयार कर जिला परिषद से अनुमोदन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।