अजमेर न्यूज़: पुष्कर के आसपास के ग्रामीण अंचल में अघोषित बिजली कटौती की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा।

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January 9, 2023

पुष्कर के ग्रामीण अंचल में रह रहे आमजन की इस समस्या का समाधान सरकार त्वरित रूप से नहीं करती है तो ग्रामीण को मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी

पुष्कर के आसपास के ग्रामीण अंचल में अघोषित बिजली कटौती की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आमजन और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में रह रहे किसान और आमजन ने भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सुखाराम पिंडेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे तक की कटौती और दिन में 4 से 6 घंटे की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जिसके चलते किसान, मजदूर और ग्रामीण अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। एक और जहां सर्दी के चलते कृषि कार्यों में किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही बिजली नहीं मिलने के चलते खेतों में पानी पहुंचाने में खासा दिक्कत पेश आ रही है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए सरकार को जल्द समस्या समाधान करने की गुहार लगाई है ।

समाधान नहीं हुआ तो करेंगे उग्र आंदोलन

भाजपा ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती को लेकर उन्होंने विद्युत विभाग के पुष्कर कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यदि पुष्कर के ग्रामीण अंचल में रह रहे आमजन की इस समस्या का समाधान सरकार त्वरित रूप से नहीं करती है तो ग्रामीण को मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की होगी।