राजस्थान न्यूज़: सेवारत चिकित्सकों की मांगों के समर्थन में राजस्थान के रेजीडेंट डॉक्टर्स

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October 31, 2017

राजस्थान भर के रेजीडेंट डॉक्टर्स ने सेवारत चिकित्सकों की मांगों का समर्थन किया है. रेजीडेंट डॉक्टर्स के साथ सोमवार को अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों की एसएमएस अस्पताल के जयपुर मेडीकल एसोसिएशन सभागार में बैठक हुई.

बैठक में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर मेडीकल कॉलेज के रेजीडेंट डॉक्टर्स ने समर्थन दिया है और कहा कि चिकित्सकों के खिलाफ सरकार ने कोई भी दमनात्मक कार्रवाई की तो वे तुरन्त सेवारत चिकित्सकों के साथ आन्दोलन पर चले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि नौ हजार से ज्यादा सेवारत चिकित्सक रविवार सो जयपुर में महावीर स्कूल में हुए महासम्मेलन में अपना इस्तीफा संघ को सौंप चुके हैं और अब छह नवम्बर को यह इस्तीफा सरकार द्वारा चिकित्सकों की 33 मांगें नहीं माने जाने पर सरकार को सौंप दिया जाएगा.

प्रदेश में एक ओर मरीज मौसमी बीमारियों की मार झेल रहे हैं और दूसरी ओर अब तक सरकार की ओर से चिकित्सकों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है. राज्य के करीब 10 हजार सेवारत चिकित्सक 6 नवम्बर को सामूहिक इस्तीफा दे देंगे.

सरकार और सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के बीच वार्ता विफल रहने के बाद प्रदेश भर के चिकित्सक रविवार को राजधानी जयपुर में महासम्मेलन में जुटे थे. पिछले दिनों स्वास्थ्य भवन में तीन घंटे से ज्यादा चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता समेत आला अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई थी, लेकिन यह वार्ता विफल ही रही थी.

सेवारत चिकित्सक संघ का कहना है कि सरकार ने वार्ता में उन्हें हमेशा कमेटी बनाने और वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजने का आश्वासन ही दिया, जबकि ये आश्वासन सरकार चिकित्सकों को लंबे समय से दे रही है. ऐसे में पहले से मौसमी बीमारियों की मार झेल रहे राजस्थान के मरीजों के लिए यह बुरी खबर ही कही जा सकती है.

गौरतलब है कि चिकित्सक सरकारी अस्पतालों को केन्द्र के समान वेतनमान देने, ग्रामीण और शहरी अस्पतालों को एक पारी में करने, डीएसीपी लागू करने, डीएसीपी के एरियर की वसूली रोकने, यात्रा और चिकित्सा भत्ता का भुगतान करवाने, चिकित्सालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, चिकित्सकों के ग्रामीण और हेजार्ड भत्तों की मांग का परीक्षण करने, विदेश यात्रा के नियमों का सरलीकरण करने, विधि सहायकों की नियुक्ति सहित 33 मांगें सरकार से कर रहे हैं.