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October 26, 2017
राजस्थान सरकार की ओर से पिछले सप्ताह राज्य कर्मचारियों के लिए की गई सातवें वेतन आयोग की घोषणा को अब राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है. राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुरुवार को सरकार की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है.
बता दें कि धनतेरस यानि 17 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतनमान की सौगात दी थी. अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसी महीने के वेतन से कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का फायदा मिलने लगेगा.
12 लाख से अधिक को मिलेगा लाभ
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद अब राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारियों- कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा. इन सभी राज्य कर्मचारियों को इसी अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
10 हजार करोड़ रुपए का भार
नया वेतनमान लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा. वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
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