राजस्थान न्यूज़: कारपोरेट घराने सीएसआर गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाएं -उद्योग मंत्री 

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June 28, 2017

जयपुर। उद्योग मंत्री  राजपाल सिंह शेखावत ने कहा है कि राज्य में कार्य कर रहे राज्य व अन्य प्रदेशों के कारपोरेट घरानों का सामाजिक व नैतिक दायित्व हो जाता है कि वे प्रदेश में अधिक से अधिक सीएसआर गतिविधियों का संचालन कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सीएसआर मेंअग्रणीप्रदेश होने के बावजूद सीएसआर गतिविधियों को और अधिक बढ़ाएं जाने की आवश्यकता व संभावनाएं हैं।शेखावत मंगलवार को सचिवालय में सीएसआर गतिविधियों के संबंध में संबंधित विभागोें की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठानों की सीएसआर गतिविधियों में भागीदारी तय करे। उन्होंने बताया कि सीएसआर गतिविधियों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इस समय प्रदेश के लिए प्रमुख प्राथमिकता है और इसमें सहयोग के लिए कारपोरेट घरानों को आगे आना चाहिए।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कंपनियों को राज्य में कारोबार, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में स्वयं आगे आकर सीएसआर गतिविधियां संचालित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सीएसआर पोर्टल पर विस्तार से संबंधित विभागों व गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि बजरी, सीमेंट, खनन उद्योग, मोबाईल कंपनियां और इसी तरह की अन्य कारोबारियों का नैतिक दायित्व हो जाता है कि यहां के कारोबार व राज्य के क्षेत्रफल, आबादी और आवश्यकताओं के अनुसार सीएसआर गतिविधियों में स्वयं पहल कर आगे आएं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग  राजीव स्वरुप ने कहा कि संबंधित विभागों को अपनेे से जुड़ी सीएसआर गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता है।

 सचिव सीएसआर कुंजी लाल मीणा ने कम्प्यूटर प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया कि प्रदेश में एमजेएसवाई के साथ ही शिक्षा, भूख, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, शुद्ध पेयजल, कौशल विकास, तकनीक का हस्तांतरण, पर्यावरण संरक्षण, खेल विकास, कच्ची बस्ती विकास जैसी बहुत सी गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है।

 मीणा ने बताया कि सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनियों को कम से कम लाभ की 2 प्रतिशत राशि व्यय करने के प्रावधान की पालना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सीएसआर में भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनियों के सीएसआर प्रभारियों की जल्दी ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

 अनुराग भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

 बैठक में ट्रांसपोर्ट आयुक्त  शैलेन्द्र अग्रवाल, नगरीय विकास, स्वायत शासन विभाग, वित विभाग, खान, मेडिकल, वाटर शेड विभाग, उर्जा व उद्योग विभाग के अधिकारियाें ने हिस्सा लिया।