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September 15, 2021
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 15 सूत्रीय मांगों पर सरकार 3 साल से नहीं कर रही गौर सातवां वेतन आयोग लागू करने सहित अन्य वेतन विसंगतियों के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले बुधवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम 15 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक कार्यवाही करवाने और हेमराज चौधरी आईएएस की अध्यक्षता में गठित कमेटी के आदेशों को सार्वजनिक करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष विनोद रतनू ने बताया कि पिछले 3 साल से महासंघ 15 सूत्री मांग पत्र पर सरकार से लगातार वार्ता कर रहा है। लेकिन वार्ता होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जिससे संगठन के सात लाख कर्मचारियों में घोर निराशा का माहौल बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में सातवां वेतन आयोग लागू करने और राज्य के कार्मिकों की अन्य वेतन विसंगतियों को सुनकर दूर करने के लिए गठित डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की सुनवाई के लिए हेमराज चौधरी आईएएस की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन कर दिया गया। जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है। बार-बार कमेटियों के गठन के इस खेल को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हो गया है। इसलिए जल्द से जल्द लिखित समझौते के अनुरूप कार्यवाही करते हुए राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन भत्ते स्वीकृति जारी किए जाएं।
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