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राजस्थान न्यूज़: सांभर/जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार शाम सांभर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भाग लिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से संवाद किया। राठौड़ शाम करीब साढ़े 7 बजे सांभर पहुंचे और लगभग दो घंटे तक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहे। दौरे की शुरुआत में राठौड़ ने पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में पोद्दार परिवार द्वारा आयोजित सवामणी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश महासचिव भूपेंद्र सैनी और फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत भी मौजूद रहे। भाजपा सांभर-फुलेरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित खाटूश्याम मंदिर में दर्शन भी किए। स्थानीय समस्याओं पर हुआ संवाद भाजपा मंडल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने सांभर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। उन्होंने रोजगार के अभाव के कारण हो रहे पलायन पर चिंता जताई और निजी स्तर पर नमक उत्पादन की अनुमति देने की मांग रखी। साथ ही सांभर में प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। दैनिक रेल यात्री संघ के सदस्यों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राठौड़ ने सांभर से अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए बताया कि लगभग 40 वर्ष पूर्व उन्होंने यहां दो वर्षों तक प्रचारक के रूप में कार्य किया था और इस क्षेत्र से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। भाजपा के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल 5 से 8 अप्रैल तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार डॉ. अग्रवाल 5 अप्रैल की रात करीब 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे। 6 अप्रैल को वे प्रातः खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके बाद सीकर में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे जिला भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे पूर्व विधायक केडी बाबर के निवास पर शिष्टाचार भेंट करेंगे तथा एक निजी होटल में आयोजित बौद्धिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। शाम को वे सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कर पुनः जयपुर लौटेंगे। बैठकों में संगठनात्मक रणनीति पर होगा मंथन 7 अप्रैल को डॉ. अग्रवाल जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान राज्य एवं जिला स्तर के कोषाध्यक्षों के साथ भी संगठनात्मक विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी।

राजस्थान न्यूज़: कोटा, 05 अप्रैल। कोटा के नयापुरा में नवनिर्मित ‘जल संसाधन भवन’ का लोकार्पण रविवार को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने विधिवत् पूजा अर्चना एवं पट्टिका का अनावरण कर किया।  कार्यक्रम में  विधायक कोटा दक्षिण श्री संदीप शर्मा, शहर जिलाध्यक्ष श्री राकेश जैन, संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, चीफ इंजीनियर जल संसाधन कोटा संभाग श्री डी आर मीणा एवं जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नव निर्मित भवन के लोकार्पण के बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला एवं जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने भवन का अवलोकन कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। करीब 11.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह आधुनिक भवन विभागीय अभियंताओं एवं कर्मचारियों को सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भवन में भूतल सहित चार तल निर्मित किए गए हैं, जिनमें कार्यालय कक्ष, मीटिंग हॉल, पेंट्री, स्टोर, विद्युत कक्ष सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, लिफ्ट तथा सुगम आवागमन के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है। 

राजस्थान न्यूज़: अजमेर, 4 अप्रैल। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को जयपुर के अमरापुर स्थान पर आयोजित प्रेम प्रकाश मण्डल के 105वें वार्षिक चैत्र मेले में सम्मिलित होकर धर्मलाभ लिया। इस पावन अवसर पर उन्होंने आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रभु की भक्ति में सराबोर होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ और भक्तिमय माहौल ने आयोजन को अत्यंत भव्य एवं दिव्य बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान संतों के सान्निध्य में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम प्रकाश मण्डल द्वारा आयोजित यह चैत्र मेला आपसी भाईचारे, सेवा भाव और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है, जो समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। मेले के पावन वातावरण का उल्लेख करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि भजन-कीर्तन और सेवा के कार्यों से परिपूर्ण यह आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने पूज्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस किया और संतों के विचारों को जन-कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे देश और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति, प्रभु की कृपा और संतों के आशीर्वाद से समाज में शांति एवं खुशहाली बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और मण्डल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों और प्रभावी समन्वय के चलते राजस्थान को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, सास्की योजना और केंद्रीय करों में राज्य को कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक हैं। मार्च माह में ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि जारी की गई, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिली है। सरकार के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में इस अतिरिक्त फंडिंग से व्यापक विकास सुनिश्चित हो रहा है। सास्की (Special Assistance to States for Capital Investment) योजना के तहत राज्य को वर्ष 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ रुपये मिले, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में यह राशि केवल 7 हजार 290 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार एसएनए-स्पर्श के अंतर्गत संचालित योजनाओं में 13 हजार 658 करोड़ रुपये और वित्त आयोग की सिफारिशों व अन्य योजनाओं के तहत 15 हजार 666 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष 2 हजार 693 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी व्यय प्रतिशत 98% तक पहुंच गया है, जो राज्य की बेहतर क्रियान्वयन क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा क्षेत्र में समग्र शिक्षा योजना के तहत 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, साथ ही स्कूल निर्माण के लिए अतिरिक्त 409 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं केंद्रीय सड़क निधि में 1 हजार 694 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हैं। राजस्थान एसएनए-स्पर्श योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सास्की योजना के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य की समन्वित “डबल इंजन” व्यवस्था के कारण प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति मिली है और आगामी समय में भी इस तरह की योजनाओं के माध्यम से विकास को और मजबूती मिलेगी।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चर्चित सीरीज ‘इंतज़ारशास्त्र’ के चैप्टर-12 में जयपुर स्थित ड्रीम प्रोजेक्ट ‘कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान’ को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया कि यह विश्वस्तरीय क्लब, जिसे दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर बनाया गया था, आज ‘बदला लेने की राजनीति’ का शिकार हो गया है और अपनी संभावनाओं के बावजूद उपेक्षा झेल रहा है। गहलोत ने कहा कि यह क्लब केवल एक भवन नहीं, बल्कि राजस्थान के बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के लिए एक साझा लोकतांत्रिक मंच के रूप में तैयार किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद इसे लंबे समय तक बंद क्यों रखा गया और अब खोले जाने के बाद भी सदस्यता प्रक्रिया को पारदर्शी और सार्वजनिक क्यों नहीं बनाया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने क्लब की सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें आधुनिक ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, लग्जरी जिम, रेस्टोरेंट और वीआईपी गेस्ट रूम जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो इसे किसी फाइव स्टार सुविधा के बराबर बनाती हैं। इसके बावजूद, इसका उपयोग नगण्य बताया जा रहा है, जो सरकारी संसाधनों के सही उपयोग पर सवाल खड़े करता है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस मंच को सक्रिय करने से इसलिए बच रही है क्योंकि यहां होने वाले खुले और लोकतांत्रिक संवाद से सरकार की नीतियों और कमियों पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने इसे ‘डर का माहौल’ बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद के ऐसे मंचों को सीमित करना या निष्क्रिय रखना उचित नहीं है। उन्होंने क्लब के निर्माण में लगे सार्वजनिक धन का हवाला देते हुए कहा कि यह जनता के खून-पसीने की कमाई से बना है, और इसे केवल इसलिए उपेक्षित रखना कि यह पिछली कांग्रेस सरकार के समय बना था, पूरी तरह अनुचित है। गहलोत ने चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता नहीं रखी गई और नियमों की अनदेखी जारी रही, तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। इस मुद्दे ने अब जयपुर के राजनीतिक हलकों के साथ-साथ साहित्यकारों और पत्रकारों के बीच भी चर्चा छेड़ दी है। कांस्टीट्यूशन क्लब को लेकर उठे ये सवाल प्रदेश की राजनीति में एक नए विवाद का कारण बनते दिख रहे हैं।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने घर खरीदारों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए ‘रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ एक साथ 7 मामलों में सख्त आदेश जारी किया है। अथॉरिटी की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी के लिए तकनीकी कारणों या खरीदारों पर दोष डालकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। रेरा ने प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह सभी 7 आवंटियों को उनके फ्लैट्स का वास्तविक भौतिक कब्जा सौंपे और देरी की अवधि के लिए 10.80% वार्षिक ब्याज का भुगतान करे। यह मामला जयपुर के गिरधारीपुरा स्थित ‘सूर्या रेजीडेंसी’ प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें राम दयाल शर्मा, कृष्णा देवी जाटव, मुरारी लाल मीणा, मोहन लाल मीणा, जोगेंद्र सिंह शेखावत, जमना देवी और सोनिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। विक्रय समझौते (ATS) के अनुसार, इन आवंटियों को नवंबर 2021 से जून 2022 के बीच कब्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल रहा, जिससे खरीदारों को लंबे समय तक मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने यह तर्क दिया कि आवंटियों द्वारा समय पर किश्तों का भुगतान नहीं करने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। साथ ही प्रमोटर ने यह भी दावा किया कि उसने 9 अप्रैल 2025 को अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) प्राप्त कर लिया है। हालांकि, रेरा ने इन दलीलों को खारिज करते हुए पाया कि प्रमोटर ने भुगतान में कथित देरी के आधार पर कोई वैध ‘कैंसलेशन नोटिस’ जारी नहीं किया था और न ही ओसी प्राप्त होने के बाद कब्जे का प्रस्ताव भेजा गया। अपने अंतिम आदेश में अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर कब्जे की निर्धारित तिथि से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए 10.80% वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस ब्याज राशि को आवंटियों की बकाया राशि (यदि कोई हो) में समायोजित किया जा सकता है और यदि ब्याज अधिक बनता है तो अतिरिक्त राशि लौटानी होगी। यह फैसला उन बिल्डरों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो परियोजनाओं में देरी कर खरीदारों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को तेजी से काम करने और परियोजना को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने बताया कि परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को शीघ्र अंतिम रूप देने और केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, इसलिए सभी कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए।  उन्होंने परियोजना के विभिन्न घटकों में प्रगति की समीक्षा करते हुए नियमित मॉनिटरिंग, मासिक प्रगति रिपोर्ट और सतत पर्यवेक्षण के निर्देश भी दिए। साथ ही परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बारैठा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ (जयपुर), खुरा चैनपुुरा से जयसमंद (अलवर) एवं ब्राह्मणी बैराज के कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। शर्मा ने परियोजना के विभिन्न घटकों के अलाइनमेंट की जानकारी भी ली और परियोजना से संबंधित समस्त कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए।  बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शर्मा को अवगत कराया कि नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रामगढ़ बैराज एवं महलपुर बैराज के काफर डेम एवं डेªनेज फीडर का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने नवनेरा बैराज से मेज एनीकट के डूब क्षेत्र तक फीडर निर्माण एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य, मेज एनीकट से गलवा बांध के डूब क्षेत्र तक फीडर ड्रेन, गलवा बांध से ईसरदा डूब क्षेत्र और बीसलपुर डूब क्षेत्र फीडर निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया। 

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान पंचायत और शहरी निकाय चुनाव को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर जबरन चुनाव नहीं कराने का आरोप लगा रही है. विपक्ष का दावा है कि OBC रिपोर्ट की आड़ में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। साथ ही यह दावा है कि सरकार अभी चुनाव कराएगी तो उसे हारने का डर सता रहा है. वहीं चुनाव को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जिसमें साफ हो गया है कि अभी सितंबर तक निकाय चुनाव के कोई आसार नहीं हैं राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में चुनाव अक्टूबर तक टलते नजर आ रहे हैं। क्यों टल रहे हैं चुनाव निकाय और पंचायतीराज चुनावों में सबसे बड़ा पेंच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। आयोग की रिपोर्ट के बिना सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई है। आयोग को जिलों से मिले आंकड़ों में खामी मिली कई पंचायतों के जनसंख्या डेटा अधूरे या गलत मिले हैं. जनाधार के डेटा से भी आयोग ने रिपोर्ट में मदद ली, लेकिन उसमें भी गड़बड़ दिखी। तकरीबन 400 गांव में तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक ओबीसी की कोई आबादी ही नहीं थी। साथ ही एससी-एसटी और ओबीसी का सही अनुपात तय नहीं हो पा रहा. इसी कारण आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया और कार्यकाल बढ़ाना पड़ा। सितंबर तक क्यों बढ़ाया कार्यकाल ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की मंशा ट्रिपल टेस्ट कि है. दरअसल  सुप्रीम कोर्ट के “ट्रिपल टेस्ट” नियम के तहत सही सर्वे और डेटा के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाए, ऐसा सरकार से जुड़े लोगों का मानना है. पहले 31 मार्च तक रिपोर्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन डेटा अधूरा होने से सर्वे दोबारा करना पड़ रहा है। अब यह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है. आयोग का गठन सरकार ने मई 2025 में किया था, इसके बाद आयोग की रिपोर्ट में लग रहे वक्त के चलते इसकी मियाद एक बार फिर बढ़ाई गई है।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब सरपंचों को 7347 रुपये, प्रधानों को 12,858 रुपये और जिला प्रमुखों को 18,368 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश की 12 जिला परिषदों के प्रमुखों और उनसे जुड़ी 78 पंचायत समितियों के प्रधानों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी का लाभ उन पूर्व सरपंचों को नहीं मिलेगा, जो वर्तमान में ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जनवरी 2025 से पूर्व सरपंच ही प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरपंच संघ के प्रवक्ता रफीक पठान के अनुसार करीब 11 हजार ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंच प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि प्रशासकों को भी मानदेय दिया जाना चाहिए।

राजस्थान न्यूज़: झुंझुनूं जिले में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह की इच्छा जताने पर एक पिता ने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना पिलानी थाना क्षेत्र के गांव घूमनसर कलां की है, जहां आरोपी पिता सुरेन्द्र कुमार नेहरा ने अपनी बेटी प्रियंका की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार प्रियंका अपनी सहेली के भाई से प्रेम विवाह करना चाहती थी, जिससे पिता नाराज था। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से परिवार में तनाव बना हुआ था। शुक्रवार रात को भी इस मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसके बाद प्रियंका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। देर रात करीब एक बजे जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, पहले से घात लगाए बैठे पिता ने उसकी कनपटी पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी और परिवार के अन्य सदस्यों ने मामले को छिपाने की कोशिश की और प्रियंका की मौत को सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया। शनिवार सुबह परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था, लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया गया और जांच शुरू की गई।

राजस्थान न्यूज़: खाटूश्यामजी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही बड़ी सुविधा शुरू हो सकती है। यहां ट्रैफिक और भीड़ की समस्या को देखते हुए करीब 2 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह रोपवे ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट, नगरपालिका कार्यालय से शुरू होकर गुरुजी मेडिकल होते हुए सीधे खाटूश्यामजी मंदिर तक पहुंचेगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम और तेज आवागमन का विकल्प मिलेगा।इस परियोजना के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए श्री श्याम इन्फ्रा प्रोजेक्ट, जयपुर द्वारा जिला कलक्टर को लाइसेंस करार का ड्राफ्ट सौंपा है। वहीं नगरपालिका खाटूश्यामजी ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नागरिकों को 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नगरपालिका प्रशासन ने बताया कि इच्छुक लोग इस परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि खाटूश्यामजी में हर वर्ष करीब 70 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में रोपवे सुविधा शुरू होने के बाद न केवल ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा।