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राजस्थान न्यूज़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट (MLA LAD) फंड के दुरुपयोग और गबन के मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने की। ईडी अधिकारियों ने मंगलवार रात अलवर जिले में दिल्ली–जयपुर हाईवे पर स्थित शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास से पूर्व विधायक को हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी कार्यालय लाया गया। यहां विस्तृत पूछताछ के बाद उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की गई। ईडी के अनुसार, पूर्व विधायक पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दुरुपयोग का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि जनवरी 2025 में जयपुर के आठ ठिकानों तथा दौसा और बहरोड़ में एक-एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इन छापों के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद हुए, जिनके आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक, 24 जनवरी 2025 को ईडी ने जयपुर, दौसा और बहरोड़ में कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई थी। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2021–22 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट खरीदने के नाम पर MLA LAD फंड से 3.72 करोड़ रुपये खर्च दिखाए गए, जबकि जांच में इस राशि के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पहले ही PMLA के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी कार्यालय, जयपुर में पूर्व विधायक से आगे की पूछताछ जारी है और एजेंसी द्वारा अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता देश के साथ-साथ राजस्थान के लिए भी प्रगति के नए द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक साख को और मजबूत करता है तथा राज्य के निर्यात आधारित उद्योगों को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि टैरिफ में इस बड़ी कटौती से राजस्थान के कारीगरों, उद्यमियों और निर्यातकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विशेष रूप से राजस्थान के ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन इंडस्ट्री का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के लिए अब वैश्विक बाजार के नए अवसर खुलेंगे। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में राजस्थान के उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी, जिससे निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और हजारों परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह व्यापार समझौता ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को वैश्विक स्तर पर मजबूती देता है। राजस्थान सरकार इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए उद्योगों को हर संभव सहयोग देगी, ताकि प्रदेश देश के निर्यात मानचित्र पर और अधिक सशक्त भूमिका निभा सके।

राजस्थान न्यूज़: बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को जयपुर स्थित विशिष्ट न्यायालय CBI संख्या तीन में पेश किया। ईडी अधिकारियों ने अदालत से यादव का रिमांड मांगा, जिसका उनके वकीलों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बलजीत यादव को 3 दिन के ईडी रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। मामले में अब 7 फरवरी को अगली पेशी होगी। जानकारी के अनुसार, ईडी बलजीत यादव को दोपहर 12:20 बजे कोर्ट लेकर पहुंची थी। इस दौरान अदालत में करीब 5 घंटे तक सुनवाई चली, जो शाम 4:50 बजे समाप्त हुई। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में आगे की पूछताछ आवश्यक है, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी और रिमांड को अनुचित बताते हुए विरोध दर्ज कराया। कोर्ट के आदेश के बाद अब ईडी रिमांड अवधि के दौरान बलजीत यादव से पूछताछ करेगी। ईडी अधिकारियों ने अदालत से पूछताछ के लिए यादव का रिमांड मांगा, जबकि उनकी ओर से पेश वकीलों ने रिमांड का कड़ा विरोध किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा के समक्ष हुई, जिन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने फिलहाल लंच के बाद आगे की सुनवाई निर्धारित की है। कोर्ट में पेशी से पहले बलजीत यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहरोड़ के वर्तमान विधायक जसवंत यादव अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। यादव ने यह भी दावा किया कि उन्हें बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार किया गया है। ईडी के अनुसार, बलजीत यादव पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA LAD Fund) से 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दुरुपयोग और गबन का आरोप है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। ईडी ने उन्हें मंगलवार रात अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा से हिरासत में लिया था, जिसके बाद जयपुर स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ कर औपचारिक गिरफ्तारी की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि क्या इस मामले में पंचायत समिति के संबंधित अधिकारियों और उस व्यक्ति को भी अभियुक्त बनाया गया है, जिसके खाते में कथित तौर पर पैसा गया। इस पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस फर्म पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे बलजीत यादव का पहले से संपत्ति विवाद चल रहा है। वकीलों ने कहा कि टेंडर पंचायत समिति की ओर से अखबारों में प्रकाशित किए गए थे और उसमें यादव की कोई भूमिका नहीं थी। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि ईडी के दावे तथ्यहीन हैं और यदि बलजीत यादव किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते, तो शायद यह कार्रवाई नहीं होती। वकीलों का कहना था कि यादव ने हर बार ईडी को लिखित में सहयोग का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी की गई, जो अवैध है। वहीं ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि बलजीत यादव ने खुद फर्जी फर्म बनवाकर सरकारी फंड को डायवर्ट किया। एजेंसी ने मामले में आगे की जांच के लिए 6 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने यह भी बताया कि जनवरी 2025 में जयपुर, दौसा और बहरोड़ में यादव के कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया था, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत बरामद हुए।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। बजट में घोषणा के करीब एक साल बाद जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) के अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। सोमवार को 155 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए एनआईटी (निविदा) जारी की गई। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में राजस्थान के सात जिलों के लिए इन बसों की घोषणा की थी। एनआईटी के अनुसार ये इलेक्ट्रिक बसें राजस्थान के सात प्रमुख शहरों—जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर—के लिए खरीदी जाएंगी। बसों की आपूर्ति के लिए इच्छुक कंपनियां 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगी। कुल 155 इलेक्ट्रिक बसों में से जयपुर को 50 बसें मिलेंगी, जबकि शेष बसें अन्य शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बेहतर, सुगम तथा सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। अधिकारियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। डीजल बसों की तुलना में ई-बसें शून्य उत्सर्जन के साथ चलेंगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण के बीच यह कदम सार्वजनिक परिवहन को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं की कार्ययोजना बनाते समय भविष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि राजस्थान का प्रत्येक शहर सस्टेनेबल और नागरिक-केन्द्रित विकास का आदर्श मॉडल बन सके। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ-साथ निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे आमजन को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल और आवास से संबंधित प्रगतिरत परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बस स्टैण्ड्स के निर्माण के लिए एक मॉडल विकसित करने को कहा, जिसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाए। लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर मुख्यमंत्री ने लंबित न्यायिक मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष बल देते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए और यदि विभाग की ओर से देरी होती है तो जिम्मेदारी तय की जाए। बैठक के दौरान उन्होंने जयपुर शहर के मेट्रो फेज-2, विभिन्न फ्लाइओवर्स, आरयूबी और एलिवेटेड रोड के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही विभिन्न शहरों में सड़क निर्माण, सीवरेज लाइन, सीवरेज मास्टर प्लान और ड्रेनेज कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सीकर शहर में सुगम आवागमन और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था के लिए समग्र प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए, ताकि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त, नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बहस के दौरान डोटासरा ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि “शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा का बंटाधार मत कीजिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों से पहले कुत्ते भगाने और बाद में रामकथा में ड्यूटी करवाई गई, जबकि स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहा है। डोटासरा के अनुसार प्रदेश में लगभग पौने दो लाख विद्यार्थियों का नामांकन कम हो गया है और बीच सत्र में तबादले कर दिए गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि “पैसे की बात छोड़ दीजिए, जो 5 हजार का खेल कर सकता है, वह कितना बड़ा खेल कर सकता है।” इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने यह कहा था कि डोटासरा पैसा खाते हैं। इस टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद स्पीकर ने आरोपों को कार्यवाही से हटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर व्यक्तिगत कटाक्ष करते हुए कहा कि वे इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने अपने दादाजी की सीख का हवाला देते हुए कहा—“कीचड़ में पत्थर मत फेंको, क्योंकि वह उछलकर खुद पर ही गिरता है।” स्कूलों की बदहाल स्थिति और हाईकोर्ट का जिक्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के स्कूल जर्जर हालत में हैं और इस पर राजस्थान हाईकोर्ट बार-बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन सरकार की “जूं तक नहीं रेंगी।” उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूलों में आज भी बच्चों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, जो शिक्षा विभाग की गंभीर विफलता है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री कथा में नाचते-गाते नजर आए, लेकिन शिक्षा सुधार और नवाचार के लिए दो वर्षों में मुश्किल से कुछ ट्वीट ही किए। ईआरसीपी, पंचायत चुनाव और मनरेगा पर सरकार पर हमला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी, पंचायत चुनाव और मनरेगा जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। यमुना जल समझौते को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के हितों से समझौता किया गया है। मनरेगा के मुद्दे पर डोटासरा ने कहा कि पहले केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देती थी, अब राज्य 40 प्रतिशत हिस्सा कैसे वहन करेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने पर 100 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए गए, जबकि उनका काम देश की सुरक्षा से जुड़ा है, न कि नियुक्ति पत्र बांटना। बहस के दौरान सदन में लगातार शोर-शराबा होता रहा और माहौल काफी गर्म रहा।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों के लिए मतदान की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश से 30 हजार ईवीएम मशीनें किराए पर लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस एमओयू के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान को चुनावों के लिए 30 हजार कंट्रोल यूनिट और 60 हजार बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ईवीएम का उपयोग प्रदेश में नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा और वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण (FLC), मरम्मत और आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान से पहले सभी मशीनें पूरी तरह जांची-परखी और सुरक्षित हों। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में ईवीएम की उपलब्धता से प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारु रूप से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही हैं।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस का समय एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब पहले तय कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी की बजाय 5 फरवरी को आएगा। यह निर्णय विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया, जिसमें सदन के कार्यकाल और आगामी कार्यसूची पर नए सिरे से विचार किया गया। बीएसी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा अब 4 और 5 फरवरी को जारी रहेगी और बहस के अंतिम दिन 5 फरवरी को मुख्यमंत्री सदन में अपना जवाब देंगे। पहले यह कार्यक्रम 4 फरवरी के लिए निर्धारित था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार 6 फरवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान विधानसभा का अवकाश रहेगा। इसके बाद 11 फरवरी को राज्य का महत्वपूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले अभिभाषण पर बहस को एक अतिरिक्त दिन देने के फैसले को सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से रखे जा रहे विचारों को पर्याप्त समय देने के रूप में देखा जा रहा है।

राजस्थान न्यूज़: जोधपुर में जश्ने गरीब नवाज कार्यक्रम शान-ओ-शौकत और अदब-ओ-एहतराम के साथ हज हाउस में आयोजित किया गया। एकता कमेटी राजस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत नमाज़-ए-जुम्मा के बाद कुरआन-ए-पाक की तिलावत से हुई। कार्यक्रम की सदारत पीर सैयद मोईन अशरफ जिलानी ने की। एकता कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने बताया कि जश्ने गरीब नवाज का उद्देश्य समाज में भाईचारा, शिक्षा और सामाजिक सरोकारों को मजबूत करना है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार शेरुद्दीन खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज़ा गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी निष्पक्ष और निर्भीक सेवाओं के लिए यह सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 25 छात्राओं को शिक्षा गौरव सम्मान भी प्रदान किया गया। वहीं कव्वाली ने समां बांध दिया और जायरीनों ने जमकर दाद दी।                             कार्यक्रम के समापन पर अमन-ओ-चैन, भाईचारे और देश की तरक्की की दुआ के साथ जश्ने गरीब नवाज का आयोजन संपन्न हुआ।                                  

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। सरकारी भर्तियों में ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने के गंभीर मामले सामने आने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। बोर्ड ने तय किया है कि अब भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी, ताकि पूरी चयन प्रक्रिया सार्वजनिक और निष्पक्ष हो सके। इस नई व्यवस्था की शुरुआत चपरासी (फोर्थ ग्रेड) भर्ती परीक्षा से की जाएगी। हाल ही में सामने आए मामलों में यह खुलासा हुआ था कि चयन बोर्ड से जुड़े कुछ कर्मचारियों और परीक्षा कराने वाली फर्म के कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनकी ओएमआर शीट में बाद में नंबर बढ़ा दिए थे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। इस फर्जीवाड़े ने न केवल भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, बल्कि हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य को भी प्रभावित किया। इसके बाद बोर्ड को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार शिकायतें मिलने लगीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि ओएमआर शीट में गड़बड़ी के हालिया प्रकरण और अभ्यर्थियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की मंशा है कि हर अभ्यर्थी को यह भरोसा मिले कि उसका मूल्यांकन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस व्यवस्था की शुरुआत चपरासी भर्ती परीक्षा से की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट इसी महीने के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह तक ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में भी यही प्रणाली लागू होगी। अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट ऑनलाइन देखकर यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके उत्तरों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ‘गिव अप अभियान’ सहित विभाग की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से शुरू हुआ गिव अप अभियान प्रदेशवासियों की त्याग भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इस अभियान के तहत अब तक प्रदेशभर में 54.36 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 28 फरवरी को अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद जो अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से गिव अप नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कोई भी पात्र छूटे नहीं” के संकल्प को ध्येयवाक्य मानते हुए तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप यह अभियान चलाया गया, जिसे प्रदेश की जनता से व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग थी, जो पूरी हो जाने के कारण नए पात्रों को सूची में शामिल करने की जगह नहीं बन पा रही थी। गिव अप अभियान के तहत अपात्रों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने तथा लगभग 27 लाख एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराने से कुल 81 लाख रिक्तियां बनीं, जो वर्तमान लाभार्थियों का लगभग 18.6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किए जाने के बाद अब तक करीब 73 लाख वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है। मंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी राजस्थान में संचालित गिव अप अभियान की सराहना की है। जयपुर जिले में सर्वाधिक वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने बताया कि जयपुर में 3.17 लाख पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए से जोड़ा गया, जबकि बाड़मेर (3.07 लाख) और सीकर (3.04 लाख) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य में 4.35 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं और इसके बावजूद लगभग 11 लाख रिक्तियां आज भी मौजूद हैं। इस स्थिति के साथ राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बन गया है जहां एनएफएसए में इतनी रिक्तियां उपलब्ध हैं और इन्हें भरने के लिए लगातार आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

राजस्थान न्यूज़: सांभर कस्बे की सदाशिव व्यास मार्ग पर मकान निर्माण के दौरान तराई को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बातचीत के दौरान शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट में बदल गई। घटना में कुल 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को मामूली चोटें आई हैं।सूचना मिलने पर पुलिस थाना सांभर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।हेड कांस्टेबल राजेंद्र मीणा द्वारा घायलों को शीघ्र सांभर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।जहां अस्पताल प्रभारी डॉ. भाटी ने तत्काल उपचार व प्राथमिक उपचार प्रदान किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 0007/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मकान निर्माण में तराई को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह घटना हुई। प्रथम पक्ष जगमोहन अजमेरा उम्र 66 साल पुत्र ग्यारसी लाल, विमला देवी पत्नी जगमोहन अजमेर उम्र 55 साल, विक्रम सिंह अजमेर पुत्र जगनमोहन 35 साल, संजय पुत्र जगनमोहन उम्र 43 साल। द्वितीय पक्ष राम सिंह पुत्र शंकर सिंह उम्र 48, पृथ्वी सिंह पुत्र राम सिंह उम्र 22, दिलीप सिंह पुत्र दुर्गा लाल उम्र 38 साल, दोनों पक्ष फिलहाल थाने में मौजूद है।पुलिस कार्यवाही जारी है।