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राजस्थान न्यूज़: जयपुर में आयोजित राजस्थान ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाल शर्मा ने ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और हरित ऊर्जा को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, प्रभावी और स्थायी विकल्प है। संसाधनों के विवेकपूर्ण और संयमित उपयोग की आदत ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह को मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाओं के कारण राजस्थान हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे और ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बचत केवल सरकार की नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर ही भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “राष्ट्र प्रथम” और ईंधन की एक-एक बूंद बचाने के संदेश को अपनाते हुए राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और संयमित उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से राजस्थान को ऊर्जा का पावरहाउस बनाने में भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए “पधारो म्हारे देस” का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश की दृष्टि से राजस्थान देश के सबसे अनुकूल राज्यों में शामिल है और सरकार उद्योगों तथा निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य में सौर, पवन, जैव ऊर्जा, पंप स्टोरेज और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए नए युग की शुरुआत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावनाएं मौजूद हैं। वर्तमान में राज्य में 47 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है और राजस्थान सौर परियोजनाओं की स्थापना में देश में अग्रणी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा, जैव ईंधन, ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 लागू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट तक पहुंचाने की योजना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषि भूमि पर लघु सौर परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। योजना के अंतर्गत 4 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं तथा 6500 मेगावाट की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अलावा राज्य में 1000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

राजस्थान न्यूज़: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर तीखा हमला बोला है। जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि यदि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने से रोक नहीं पा रही है और परीक्षा सही तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है, तो उसे भंग कर देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि पहले राज्यों के पास मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने का अधिकार था और अब यह अधिकार वापस राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वर्ष 2026 की नीट परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई है, तो वर्ष 2024 और 2025 में हुए कथित पेपर लीक मामलों की जांच भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगातार सामने आए मामलों की गहन जांच क्यों नहीं करवाई गई। पूर्व मुख्यमंत्रीअशोक गहलोत ने कहा कि यदि सरकार में हिम्मत है तो तीनों वर्षों के पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार हो रही अनियमितताओं से परीक्षा प्रणाली पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अगले सत्र से नीट परीक्षा ऑनलाइन कराने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि वह इस विषय पर फिलहाल ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने मानेसर कांड का जिक्र करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान उस पूरे प्रकरण के प्रमुख किरदारों में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्रीगहलोत ने कहा कि यदि वह इस विषय पर ज्यादा बोलेंगे तो उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की बात कही जाएगी, इसलिए वह सीमित टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इस दौरान अशोक गहलोत ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और सरकार को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगर निगम में बड़ी कार्रवाई करते हुए हेल्थ इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान एक कथित दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो की टीम ने सत्यापन किया और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसे ही रिश्वत की राशि आरोपियों ने ली, टीम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिश्वत किस काम के बदले मांगी गई थी और क्या इस पूरे मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा आरोपियों के दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसीबी की इस कार्रवाई को सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर में आयोजित मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने पत्रकारिता की भूमिका और जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता अंधेरे में टॉर्च का काम करती है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब वह पूरी तरह सच और तथ्यों पर आधारित हो। उन्होंने समाचार माध्यमों को टीआरपी की होड़ से बचने और जिम्मेदार पत्रकारिता करने की सलाह दी। वसुन्धरा राजे ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में कई बार छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि “तिल को ताड़ और कंकड़ को पहाड़ बनाना पत्रकारिता नहीं है।” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाचार को केवल समाचार ही रहने देना चाहिए, उसमें अनावश्यक विचार और पूर्वाग्रह शामिल नहीं होने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी वक्ता की बात को उसके संदर्भ में समझकर ही प्रकाशित या प्रसारित किया जाना चाहिए। यदि किसी बयान को लेकर भ्रम की स्थिति हो तो संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन केवल “ब्रेकिंग न्यूज़” की दौड़ में अर्थ का अनर्थ करना पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अपने संबोधन में उन्होंने पत्रकारिता को लोकतंत्र का हृदय बताते हुए प्रसिद्ध पंक्तियों का उल्लेख किया— “खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है कि कई बार “जो नहीं होगा, वो अखबार में आ जाएगा” जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। समारोह के दौरान मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड से विभिन्न पत्रकारों को सम्मानित किया गया। भास्कर के रिपोर्टर अर्पित शर्मा, आजतक के रिपोर्टर देवांकुर वाधवान, भास्कर डिजिटल के रिपोर्टर सौरभ गृहस्थी और इंडिया टुडे के फोटो पत्रकार पुरुषोत्तम दिवाकर को सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन की अध्यक्ष सुलक्षणा माथुर, वरिष्ठ पत्रकार अमित भट्ट, आशीष दत्ता और भाजपा नेता नीरज जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने पत्रकारिता में निष्पक्षता, सत्यता और सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, डिजिटल माध्यमों की चुनौतियों और मीडिया की विश्वसनीयता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच में लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि कथित तौर पर लीक हुआ प्रश्नपत्र सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे और नासिक तक पहुंचा, जहां से यह हरियाणा के गुड़गांव होते हुए राजस्थान की जयपुर तक अभ्यर्थियों को सप्लाई किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। मंगलवार शाम एजेंसी की टीम जयपुर स्थित स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मुख्यालय पहुंची, जहां राजस्थान SOG ने अब तक जुटाए गए दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कुछ संदिग्धों को CBI को सौंप दिया। जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में एक साथ बड़े स्तर पर छापेमारी हो सकती है। जांच में ‘प्राइवेट माफिया’ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में करीब 400 सदस्य जुड़े हुए थे और यहीं कथित लीक पेपर तथा प्रश्नों का आदान-प्रदान किया जाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार, ग्रुप में साझा किए गए “गेस पेपर” के कई सवाल वास्तविक परीक्षा में हूबहू मिले हैं। विशेष रूप से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न बड़ी संख्या में मेल खाते पाए गए। राजस्थान SOG ने इस पूरे नेटवर्क का मुख्य मास्टरमाइंड मनीष यादव को माना है, जिसे जयपुर से हिरासत में लिया है। उसके साथ राकेश मंडावरिया नामक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, जिस पर प्रश्नपत्र छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। हालांकि,दोनों के खिलाफ अभी औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि नेटवर्क की कई अहम कड़ियां सामने आ चुकी हैं। इससे पहले राजस्थान में “गेस पेपर” के नाम से करीब 150 पेज का एक दस्तावेज वायरल हुआ था। इसमें 410 प्रश्न शामिल थे, जिनमें से बड़ी संख्या में सवाल असली परीक्षा से मेल खाते पाए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ कोचिंग नेटवर्क और फोटो कॉपी सेंटरों के माध्यम से यह सामग्री छात्रों तक पहुंचाई गई। आशंका है कि चुनिंदा अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने ऑपरेशन “क्लीन स्वीप” के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं। संयुक्त कार्रवाई में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित रूप से जयपुर में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क संचालित कर रहा था। यह कार्रवाई मंगलवार को मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ पुलिस थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस के अनुसार, सीएसटी और शिप्रापथ थाना पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि एसएफएस मानसरोवर स्थित होटल गंगा श्रेय इन के बाहर एक संदिग्ध नाइजीरियन नागरिक अवैध मादक पदार्थ के साथ मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी किसी ग्राहक को ड्रग्स की डिलीवरी देने के इंतजार में वहां खड़ा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 102 ग्राम कोकीन और 17 ग्राम मेथामफेटामाइन (एमडी) बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तोचुक्वू डेवीड उम्र 44 वर्ष निवासी अनाम्ब्रा स्टेट, नाइजीरिया के रूप में हुई है। आरोपी वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था और वहीं से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ड्रग सप्लाई नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि आरोपी जयपुर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे कुछ नाइजीरियन छात्रों के संपर्क में था। इन्हीं संपर्कों के माध्यम से वह स्थानीय स्टूडेंट सर्किट में ड्रग्स खपाने की साजिश रच रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली और चंडीगढ़ से मादक पदार्थ लाकर जयपुर में ऊंचे दामों पर बेचता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का वीजा काफी समय पहले समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वह भारत में अवैध रूप से रहकर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जयपुर में उसका नेटवर्क किन-किन लोगों से जुड़ा हुआ था और इस पूरे गिरोह में कौन-कौन शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS Act के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित ‘युवा उदय सम्मेलन’ में युवाओं, छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा, लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों पर अपनी मजबूत आवाज उठाई। सम्मेलन का आयोजन विनोद जाखड़ के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव बंद होने के कारण विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल राजनीति का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के नेतृत्व विकास और लोकतांत्रिक समझ का महत्वपूर्ण मंच हैं। उन्होंने NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आए कथित पेपर लीक मामलों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विनोद जाखड़ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा और व्यक्तित्व विकास का केंद्र होना चाहिए, लेकिन उन्हें राजनीति और दबाव की जगह बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे समय में युवाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और संगठित रहने की जरूरत है।सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र नेता देव पलसानियां ने एनएसयूआई की विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इसे संगठन ने युवाओं के बढ़ते विश्वास और विस्तार का संकेत बताया। कार्यक्रम में मनीष यादव सहित NSUI के कई पदाधिकारी, छात्र नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन के अंत में उपस्थित युवाओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान विरोधी तथा छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

राजस्थान न्यूज़: जैसलमेर। जैसलमेर में आयोजित दिशा समिति की बैठक के दौरान जल व्यवस्था और जल जीवन मिशन को लेकर गंभीर नाराजगी देखने को मिली। बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले की पेयजल व्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी दी। बैठक के दौरान माहौल उस समय गंभीर हो गया जब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले का जल आपूर्ति तंत्र पूरी तरह “कोलैप्स” हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों की ओर देखते हुए कहा कि पानी की समस्याओं को देखकर उन्हें बेहद दुख हो रहा है। इसके बाद उन्होंने ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों को सख्त शब्दों में चेतावनी दी कि जल योजनाओं में भ्रष्टाचार या जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि “अगर किसी ने पानी के पैसे में चोरी की, तो उसका अंजाम वैसा ही होगा जैसा गब्बर का हुआ था।” राजनीतिक गलियारों में इस बयान को जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटालों के संदर्भ में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों की जांच चल रही है। हाल ही में उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था।बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट कहा कि कोई भी ठेकेदार कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि उसने जनता के अधिकारों और पानी जैसी मूलभूत सुविधा के साथ खिलवाड़ किया है तो कार्रवाई तय है। इस बीच महेश जोशी को अदालत ले जाते समय मीडिया से हुई बातचीत भी चर्चा में रही। उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पेपर लीक मामलों में चल रही जांच अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ स्तर तक पहुंचती दिखाई दे रही है। एसओजी सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने डॉ. शिव सिंह राठौड़ को पूछताछ के लिए तलब किया है और उनसे गहन पूछताछ जारी है।सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 के पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि 10 मई को जयपुर स्थित एसओजी मुख्यालय में इस पेपर लीक रैकेट का खुलासा किया गया था। जांच में सामने आया था कि भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से 60 लाख रुपए में बेचा गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, पेपर लीक नेटवर्क के मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि कृषि विज्ञान का पेपर उसे तत्कालीन RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए में उपलब्ध कराया था।सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान शेर सिंह मीणा ने लेक्चरर भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिव सिंह राठौड़ का नाम भी लिया था। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी कड़ी में अब एसओजी मामले की सच्चाई और संभावित भूमिका की जांच कर रही है।बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी आगे चलकर शेर सिंह मीणा और डॉ. शिव सिंह राठौड़ को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ भी कर सकती है, ताकि बयानों का मिलान किया जा सके और पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक मामलों ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा किया है। कई मामलों में पूर्व अधिकारी, दलाल और अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जांच का दायरा आयोग के शीर्ष स्तर तक पहुंचने से यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोपों ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया था। कई मामलों में पूर्व अधिकारियों, दलालों और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि SOG की जांच आगे किन नए खुलासों तक पहुंचती है और क्या पेपर लीक मामलों में और बड़े नाम सामने आते हैं।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NEET पेपर लीक मामले और जल जीवन मिशन प्रकरण में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान से NEET का पेपर आउट होना सरकार के लिए शर्म की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि OMR शीट से जुड़े मामले को सरकार ने दबाने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि 30-40 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में परीक्षा में गड़बड़ी की, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक के मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई और परीक्षाएं रद्द की गईं, लेकिन उस समय विपक्ष ने सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। गहलोत ने कहा कि अब खुद जांच एजेंसियां मान रही हैं कि NEET का पेपर राजस्थान से आउट हुआ है। जल जीवन मिशन मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि किसी व्यक्ति को सुबह पांच बजे उठाकर ले जाना उचित तरीका नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महेश जोशी भागने वाले थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा मिले, लेकिन डराने और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करना गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर ऊपर से दबाव है और एजेंसी के अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ACB के भीतर दो गुट बन चुके हैं और कई अधिकारी गलत गिरफ्तारियों से मानसिक रूप से परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ACB के शीर्ष अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कई अधिकारी निजी तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि गलत लोगों को गिरफ्तार किए जाने के कारण उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील पर भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार देशवासियों से ऐसे त्याग की अपेक्षा करती है तो उसे आर्थिक स्थिति पर पूरी स्पष्टता रखनी चाहिए। गहलोत ने आशंका जताई कि संभवतः सरकार भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है।

राजस्थान न्यूज़: अजमेर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी डिग्री और अंकतालिकाएं तैयार करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि वीरेंद्र सिंह की पिछले छह महीनों से तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना मोबाइल फोन बंद रखकर फरार चल रहा था। एसओजी की टीम उसकी गतिविधियों और संभावित लोकेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थी। तकनीकी सूचनाओं और निगरानी के आधार पर 10 मई को आखिरकार उसे गाजियाबाद से दबोच लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) के नाम से फर्जी डिग्री और अंकतालिकाएं तैयार करने वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी को आशंका है कि यह गिरोह राजस्थान के अलावा दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। एसओजी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए किन तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया और अब तक कितने अभ्यर्थियों को नकली प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों का मानना है कि आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। एसओजी की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक शशि प्रकाश इंदौरिया ने अदालत को बताया कि आरोपी से गाजियाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाकर विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। इस पर अदालत ने पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया। गौरतलब है कि यह मामला तब सामने आया था जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा-2022 में शामिल दो महिला अभ्यर्थियों ब्रह्मा कुमारी और कमला कुमारी की डिग्रियां फर्जी पाई गई थीं। इसके बाद आयोग ने सिविल लाइंस थाने में अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए थे। जांच के दौरान एसओजी अब तक ब्रह्मा कुमारी, कमला कुमारी, सरकारी शिक्षक दलपत सिंह, डॉ. सुरेश बिश्नोई और पूर्व डीन ध्वज कीर्ति शर्मा समेत करीब एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

राजस्थान न्यूज़: कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को कोटा के सीएडी सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, जिला कलक्टर पीयूष समारिया सहित विभिन्न अस्पतालों के अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और जयपुर से आई जांच टीम द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रसूताओं की मृत्यु अत्यंत संवेदनशील विषय है और चिकित्सा मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। यह टीम ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण के कारणों, सर्जरी प्रक्रिया और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की गहन जांच करेगी। जांच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट और नई एसओपी तैयार की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिकित्सकों को सर्जरी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कोटा संभागीय आयुक्त को एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश भी दिए, जो जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, नर्सिंग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आमजन का विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। बैठक में अस्पतालों की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, नर्सिंग और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने पर जोर दिया गया। साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डॉ. धनंजय अग्रवाल, डॉ. निलेश जैन, डॉ. निर्मला शर्मा और डॉ. धर्मराज मीणा सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे।