For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 178476919
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: उत्तर पश्चिम रेलवे पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा, अक्टूबर में 17.68 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन |  Ajmer Breaking News: माखुपुरा स्थित राजकीय महिला आई टी आई में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन समारोहपूर्वक किया गया। |  Ajmer Breaking News: अजमेर में अवैध हथियारों पर पुलिस का शिकंजा, देशी पिस्टल और चार जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार |  Ajmer Breaking News: अजमेर में 22 नवंबर को निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर, अमेरिका के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश डीडवानियां देंगे सेवाएं |  Ajmer Breaking News: हाई सिक्योरिटी जेल में CCTV कैमरे तोड़ने के मामले में दो हार्डकोर बंदी गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं दोनों आरोपी |  Ajmer Breaking News: अजमेर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप, पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से लगाई गुहार |  Ajmer Breaking News: पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा, अलवर गेट चौराहे पर शहर महिला कांग्रेस ने मनाया जश्न, |  Ajmer Breaking News: ​पालरा सरपंच चुनाव में भारी धांधली और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप: |  Ajmer Breaking News: जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की मिटिंग रखी गई। |  Ajmer Breaking News: श्री अमरापुर सेवा घर में मेहंदीपुर बालाजी (कोटड़ा) के महंत विष्णु कुमार जोशी ने मनाई विवाह की 50वीं वर्षगांठ | 

अजमेर न्यूज़: राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग

Post Views 71

August 14, 2020

आम आदमी पार्टी शिष्टमंडल ने सीएम के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग
आम आदमी पार्टी शिष्टमंडल ने सीएम के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
ब्यावर, (हेमन्त साहू)। आम आदमी पार्टी ब्यावर शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीओ श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि जनता के प्रति जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में यह कानून बेहतरीन उपाय है , किन्तु राज्य प्रशासन इसे लागू करने के प्रति किंचित मात्र भी चिंतित नहीं है । जनहित में निम्न व्यवस्थाएं तत्काल लागू करना आवश्यक है।
1. अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हर सरकारी कार्यालय पर अधिनियम सम्बन्धी जानकारी पट्ट  लगाए जाएं ।
2. राजकीय कार्यालयों में प्राप्त हर पत्र का लिखित जवाब निश्चित अवधि में दिया जाना आवश्यक हो । 
3. प्राप्त आवेदनों / पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा, मोनिटरिंग करने हेतु एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना हो, जो सिर्फ प्राप्त आवेदनों की निगरानी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे 
4. वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की पेंडेन्सी , लटकाए रखने की आदत , गोलमोल जवाबों से कार्यों को टालते रहने की प्रवृत्ति से जनता त्रस्त है । प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और टाले, लटकाए जाने वाले प्रकरणों की भी जानकारी लेंगे तो जिम्मेदारों की कार्यदक्षता का स्वयं आंकलन हो जायेगा , आप अचंभित हो जाएंगे ।
5. सुगम पोर्टल पर शिकायत करता का चाहे काम हुवा या नहीं हुवा उसे दो बार फोन पर मात्र सूचना ये ही दी जाती है। कि आपकी  शिकायत आगे भेजी जा रही है, और आपकी  शिकायत का निस्तारण हो गया है, चाहे शिकायतकर्ता संतुष्ट ही नहीं हो जो सीधा सीधा शिकायत करता के साथ मजाक मात्र है। अत: आग्रह है कि जन सुनवाई अधिनियम 2012 का जनहित में अक्षरश: पालन और क्रियान्विति को तत्काल  मूर्तरूप प्रदान करने की कृपा करें ।फोन पर सूचित कर देने , कि आपके कार्य का निष्पादन कर दिया गया है , से कार्य निष्पादित नहीं हो जाता । यह भी भ्रम बनाये रखने की एक बेहतरीन कला मात्र साबित हो रही ज्ञापन देने वालो में आम आदमी पार्टी के एडवोकेट रामपाल कुमावत, एडवोकेट नीलेश बुरड, महेश शर्मा, राधाकृष्ण माहेश्वरी, कन्हैयालाल खत्री आदि मोजुद थे।  


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved