For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 112763635
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को जिला कलक्टर ने सम्मानित कर किया प्रोत्साहित  |  Ajmer Breaking News: जन जाति गौरव वर्ष, भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जन्म जयन्ती, जनजाति गौरव वर्ष के अन्तर्गत विविध कार्यक्रम हुए आयोजित |  Ajmer Breaking News: राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे अजमेर डेयरी के प्रगतिशील  पशुपालकों के विशाल अधिवेशन के होंगे मुख्य अतिथि |  Ajmer Breaking News: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में रंगा संस्कृति का संगम ,देसी जोश और विदेशी उत्साह का अनोखा मेल |  Ajmer Breaking News: अजमेर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत केंद्रीय रोड़वेज बस स्टैंड से दिनदहाड़े स्नेचिंग की वारदात |  Ajmer Breaking News: फर्जी मतदाता नहीं हो शामिल और वास्तविक मतदाता सूची में जुड़ने नहीं रहे वंचित= राठौड़  |  Ajmer Breaking News: गंज थाना अंतर्गत आनासागर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शातिर चोरों ने सेंधमारी कर तीन दुकानों से नगदी और माल किया चोरी,  |  Ajmer Breaking News: तीर्थ गुरु पुष्कर में कार्तिक एकादशी स्नान से शुरू हुआ पंचतीर्थ महोत्सव — आस्था, अध्यात्म और अद्भुत श्रद्धा का संगम,  संतो के सानिध्य में निकली आध्यात्मिक यात्रा |  Ajmer Breaking News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन  |  Ajmer Breaking News: गंज थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में धार दार हथियार लेकर घूम रहे आरोपी को दबोचा, | 

अजमेर न्यूज़: राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग

Post Views 11

August 14, 2020

आम आदमी पार्टी शिष्टमंडल ने सीएम के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग
आम आदमी पार्टी शिष्टमंडल ने सीएम के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
ब्यावर, (हेमन्त साहू)। आम आदमी पार्टी ब्यावर शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीओ श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि जनता के प्रति जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में यह कानून बेहतरीन उपाय है , किन्तु राज्य प्रशासन इसे लागू करने के प्रति किंचित मात्र भी चिंतित नहीं है । जनहित में निम्न व्यवस्थाएं तत्काल लागू करना आवश्यक है।
1. अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हर सरकारी कार्यालय पर अधिनियम सम्बन्धी जानकारी पट्ट  लगाए जाएं ।
2. राजकीय कार्यालयों में प्राप्त हर पत्र का लिखित जवाब निश्चित अवधि में दिया जाना आवश्यक हो । 
3. प्राप्त आवेदनों / पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा, मोनिटरिंग करने हेतु एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना हो, जो सिर्फ प्राप्त आवेदनों की निगरानी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे 
4. वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की पेंडेन्सी , लटकाए रखने की आदत , गोलमोल जवाबों से कार्यों को टालते रहने की प्रवृत्ति से जनता त्रस्त है । प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और टाले, लटकाए जाने वाले प्रकरणों की भी जानकारी लेंगे तो जिम्मेदारों की कार्यदक्षता का स्वयं आंकलन हो जायेगा , आप अचंभित हो जाएंगे ।
5. सुगम पोर्टल पर शिकायत करता का चाहे काम हुवा या नहीं हुवा उसे दो बार फोन पर मात्र सूचना ये ही दी जाती है। कि आपकी  शिकायत आगे भेजी जा रही है, और आपकी  शिकायत का निस्तारण हो गया है, चाहे शिकायतकर्ता संतुष्ट ही नहीं हो जो सीधा सीधा शिकायत करता के साथ मजाक मात्र है। अत: आग्रह है कि जन सुनवाई अधिनियम 2012 का जनहित में अक्षरश: पालन और क्रियान्विति को तत्काल  मूर्तरूप प्रदान करने की कृपा करें ।फोन पर सूचित कर देने , कि आपके कार्य का निष्पादन कर दिया गया है , से कार्य निष्पादित नहीं हो जाता । यह भी भ्रम बनाये रखने की एक बेहतरीन कला मात्र साबित हो रही ज्ञापन देने वालो में आम आदमी पार्टी के एडवोकेट रामपाल कुमावत, एडवोकेट नीलेश बुरड, महेश शर्मा, राधाकृष्ण माहेश्वरी, कन्हैयालाल खत्री आदि मोजुद थे।  


© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved