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August 14, 2020
राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग
आम आदमी पार्टी शिष्टमंडल ने सीएम के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
ब्यावर, (हेमन्त साहू)। आम आदमी पार्टी ब्यावर शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीओ श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि जनता के प्रति जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में यह कानून बेहतरीन उपाय है , किन्तु राज्य प्रशासन इसे लागू करने के प्रति किंचित मात्र भी चिंतित नहीं है । जनहित में निम्न व्यवस्थाएं तत्काल लागू करना आवश्यक है।
1. अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हर सरकारी कार्यालय पर अधिनियम सम्बन्धी जानकारी पट्ट लगाए जाएं ।
2. राजकीय कार्यालयों में प्राप्त हर पत्र का लिखित जवाब निश्चित अवधि में दिया जाना आवश्यक हो ।
3. प्राप्त आवेदनों / पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा, मोनिटरिंग करने हेतु एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना हो, जो सिर्फ प्राप्त आवेदनों की निगरानी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे
4. वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की पेंडेन्सी , लटकाए रखने की आदत , गोलमोल जवाबों से कार्यों को टालते रहने की प्रवृत्ति से जनता त्रस्त है । प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और टाले, लटकाए जाने वाले प्रकरणों की भी जानकारी लेंगे तो जिम्मेदारों की कार्यदक्षता का स्वयं आंकलन हो जायेगा , आप अचंभित हो जाएंगे ।
5. सुगम पोर्टल पर शिकायत करता का चाहे काम हुवा या नहीं हुवा उसे दो बार फोन पर मात्र सूचना ये ही दी जाती है। कि आपकी शिकायत आगे भेजी जा रही है, और आपकी शिकायत का निस्तारण हो गया है, चाहे शिकायतकर्ता संतुष्ट ही नहीं हो जो सीधा सीधा शिकायत करता के साथ मजाक मात्र है। अत: आग्रह है कि जन सुनवाई अधिनियम 2012 का जनहित में अक्षरश: पालन और क्रियान्विति को तत्काल मूर्तरूप प्रदान करने की कृपा करें ।फोन पर सूचित कर देने , कि आपके कार्य का निष्पादन कर दिया गया है , से कार्य निष्पादित नहीं हो जाता । यह भी भ्रम बनाये रखने की एक बेहतरीन कला मात्र साबित हो रही ज्ञापन देने वालो में आम आदमी पार्टी के एडवोकेट रामपाल कुमावत, एडवोकेट नीलेश बुरड, महेश शर्मा, राधाकृष्ण माहेश्वरी, कन्हैयालाल खत्री आदि मोजुद थे।
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