राजस्थान न्यूज़: जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता उपचुनाव के साथ-साथ बिहार चुनाव और तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी राजनीति और देश के संघीय ढांचे की गहराई को समझने की स्थिति में नहीं हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों को प्रत्येक राज्य में लागू होना संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है और इससे इंकार करना संविधान की अवमानना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। इससे न तो कानून रुकेगा, न ही भाजपा के विजन पर कोई असर पड़ेगा। बिहार में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की नीतियां हर राज्य में लागू होंगी।” चारा घोटाले और कांग्रेस की तुष्टिकरण राजनीति पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नैतिकता से समझौता किया है। गठबंधन के दबाव में भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने की कोशिशें की गईं, फिर भी कानून के आगे उन्हें झुकना पड़ा।SIR प्रक्रिया पर बयान: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने मतदाता सूची के SIR सर्वे को पूरी तरह सही बताया और कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से नाम जोड़वाए हैं, उन्हें ही डर लग रहा है। ईमानदार नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी।”कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर हमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन अपने ही मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया।विधायकों को टूटने पर मजबूर किया और अब हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। उनके अनुसार भाजपा में न विरोध है, न असंतोष। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव की निगरानी कर रहे हैं और मोरपाल सुमन को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है।अंता उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर बड़ा आरोप: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने विपक्ष के प्रत्याशी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जमानत पर है, उसकी पत्नी भी जमानत पर है। भ्रष्टाचार और गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि उनके ही मंत्री ने उन पर खुलासे किए। कांग्रेस कह रही है कि उनके जैसा प्रत्याशी भाजपा का नहीं हो सकता — बिल्कुल सही! भाजपा में ऐसे कलंकित चेहरे की जगह नहीं है।”उन्होंने कहा कि जनता तुलना कर चुकी है और भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी।भाजपा सरकार के कामों पर संतोष: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार ने ERCP और बिजली व्यवस्था, रामजल सेतू परियोजना, जल, उद्योग, रोड व इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर तेज गति से कार्य किए हैं, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इन क्षेत्रों में ठोस कदम नहीं उठाए।
Read more 28th Oct 2025
राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नए संशोधनों के तहत प्रदेश में बाल श्रम पर और अधिक सख्ती करते हुए दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु सीमा अब 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। साथ ही 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को रात्रिकालीन ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी। इससे बाल व किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। अध्यादेश के मुताबिक, श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है। ऑवरटाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे कर दी गई है। इससे व्यापारिक संस्थानों की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है।महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान: मुख्यमंत्री ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को अनुमति दी गई है। इसमें महिला सुरक्षा उपकरण (PPE),कार्यस्थल की वायु गुणवत्ता निजता, सुरक्षा और प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया गया है। गर्भवती और धात्री महिला के अतिरिक्त सभी महिलाएँ कार्य कर सकेंगी, लेकिन नियोक्ताओं को सुरक्षात्मक उपकरण जैसे फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स, हीट शील्ड आदि उपलब्ध कराना होगा। भारत सरकार की श्रम सुधार नीति के अनुरूप कदम:राज्य सरकार द्वारा किए गए ये संशोधन Compliance Reduction & Deregulation Docket के अनुरूप हैं, जिन्हें भारत सरकार ने श्रम सुधार और व्यापार सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण माना है।
Read more 28th Oct 2025
राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने सोमवार रात अचानक निर्णय लिया था कि सरस घी के दामों में प्रति लीटर ₹30 की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि उस समय आई जब कुछ दिन पहले जीएसटी दरों में कटौती के बाद घी के दामों में ₹37 तक की कमी की गई थी। इसमें ज्यादा देर टिक नहीं सकी — लगभग 12 घंटे बाद आरसीडीएफ ने इस मूल्य वृद्धि को वापस ले लिया और यू-टर्न ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम से उपभोक्ताओं और व्यापार जगत में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूत्रों के अनुसार, घी के दामों में वृद्धि का फैसला अचानक लिया गया था, संभवतः उत्पादन लागत व विपणन खर्च को सामने रखते हुए। मगर प्रतिक्रिया मिलने के बाद आरसीडीएफ ने विचार बदल लिया और बढ़ोतरी को रद्द कर इसे पूर्व दरों पर वापस कर दिया गया। यह इस बात का संकेत है कि डेयरी फेडरेशन और उपभोक्ता-संतुलन में चल रहे दबावों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा व कीमतों की स्थिरता अब भी एक संवेदनशील मुद्दा बन हुआ है।
Read more 28th Oct 2025
अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार
Read more 31st Aug 2022
राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके चलते 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंप देगा। इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन,भत्ते,पेंशन संरचना का पुनरावलोकन करना होगा, ताकि महंगाई और जीवन-यापन लागत के अनुरूप उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। आयोग की संरचना अध्यक्ष — सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई एक पार्ट-टाइम सदस्य एक सदस्य-सचिव यह टीम मिलकर वेतन पुनरीक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। किसानों के लिए बड़ी घोषणा कैबिनेट बैठक में रबी सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिल सकेगा, जिससे कृषि लागत में गिरावट आएगी। सरकार का कहना है कि वेतन आयोग और सब्सिडी जैसे फैसले सीधे तौर पर जनजीवन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे।
Read more 28th Oct 2025
राष्ट्रीय न्यूज़: जयपुर। राजस्थान में संचालित जलदाय एवं कृषि योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी पोर्टलों में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये की राजकोषीय धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। झालावाड़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन शटरडाउन’ के तहत इस बड़े साइबर रैकेट को उजागर किया गया है, जिसका नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला पाया गया। गिरोह द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), जनआधार पोर्टल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) और आपदा प्रबंधन विभाग के पोर्टल (DMIS) में तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर अपात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पैसा हस्तांतरित किया जा रहा था। इस रैकेट पर कार्रवाई की शुरुआत 22 अक्टूबर को 30 आरोपियों की गिरफ्तारी से हुई थी। ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स को डेबिट-फ्रीज करवाया है, जिनमें अब तक करीब ₹1 करोड़ की राशि होने की पुष्टि हुई है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर, दिल्ली और पंजाब से 6 आरोपी गिरफ्तार और 2 डिटेन किए गए हैं, जिनमें सरकारी सिस्टम में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका उजागर: इस साइबर नेटवर्क का संचालन मुख्य रूप से जयपुर का मोहम्मद लईक कर रहा था, जो PM-Kisan के स्टेट नोडल ऑफिस का ऑपरेटर है।अपनी ऑफिसियल ID का दुरुपयोग कर अवैध जिला नोडल IDs बनाना,OTP बायपास कर रात में लैंड सीडिंग एवं फर्जी अकाउंट एक्टिवेशन और सुबह IDs डीएक्टिवेट कर सबूत मिटाना।दिल्ली निवासी सुभाष UP-उत्तराखंड के अपात्र लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध कराता था, जबकि भरतपुर का मोहम्मद शाहीद इस फर्जी एक्टिवेशन गिरोह से जुड़ा हुआ था।पंजाब के जालंधर से रोहित कुमार और संदीप शर्मा क्लोन वेबसाइटों के साइबर डेवलपर पाए गए। वहीं सुनन्त शर्मा इस नेटवर्क का मुख्य हैंडलर है। डिटेन आरोपियों में फलौदी कलेक्ट्रेट कर्मचारी रमेशचंद और दौसा निवासी भागचंद जो झालावाड़ में सबसे ज्यादा फर्जी लाभार्थी जोड़ने वाला एजेंट शामिल हैं।भारी जब्ती — डिजिटल डिवाइसेस से मिली गहरी सेंधमारी के सबूत: कार्रवाई के दौरान बरामद —₹ 53 लाख नकद,नोट गिनने की मशीन,हजारों ATM / पासबुक / चेकबुक,35+ लैपटॉप, 70 मोबाइल,11,000 बैंक अकाउंट डिटेल्स,लाभार्थियों का संवेदनशील डेटा,सरकारी अधिकारियों के लॉगिन-पासवर्ड व HTML कोड्स,लग्जरी कारें, बाइक व ट्रैक्टर,इन डिवाइसेस से 17,000 से अधिक लाभार्थी रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए।DMIS और जनआधार में सेंध — SSO IDs का दुरुपयोग: गिरोह के पास बाड़मेर जिले से लेकर पटवारी स्तर तक की 1500+ SSO IDs और ईमेल IDs मिलीं। इनके माध्यम से किसानों की मुआवजा राशि सिस्टम बायपास कर अपने साथियों एवं अपात्र खातों में ट्रांसफर की गई। जनआधार पोर्टल में आईडी वेरिफिकेशन को बायपास करने वाले टूल्स भी मिले, जिनका उपयोग कर अवैध वित्तीय लेनदेन किए जाते रहे।अंतरराज्यीय अभियान — कई पुलिस इकाइयों का संयुक्त ऑपरेशन: इस जटिल साइबर अपराध की जांच के लिए झालावाड़ पुलिस ने 6 सदस्यीय SIT बनाई।सहयोग SOG जयपुर,SOG दिल्ली,पंजाब पुलिस,भरतपुर, दौसा और Jodhpur East टीमें इसी समन्वय से छिपे तकनीकी अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई।फरार अपराधियों पर इनाम: ₹ 25,000 के इनाम के साथ घोषित 5 फरार आरोपियों में से 1 गिरफ्तार हो चुका है। बाकी 4 आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
Read more 27th Oct 2025
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 20 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 0 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट अजमेर, 19 जून। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के निदेशक (भर्ती) कर्नल दीपांकर बसु ने बताया कि अजमेर में चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से अग्निवीर सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण 20 जून को कायड़ विश्राम स्थली में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अब 26 जून को प्रातः 2 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर रिपोर्ट करेंगे।
© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved
