राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई मुद्दों पर तीखे राजनीतिक हमले किए हैं। जयपुर में कांग्रेस ओबीसी (OBC) विभाग के सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने, तबादलों के नाम पर अवैध वसूली किए जाने और विपक्ष के प्रति राजनीतिक द्वेष भावना से काम करने के गंभीर आरोप सरकार पर मढ़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के समर्थकों पर दर्ज मुकदमों के तरीके पर भी सवाल खड़े करते हुए इसे पूरी तरह गलत बताया और सरकार से इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। शिक्षा विभाग में 'तबादला उद्योग': डोटासरा की चुनौती- 'हिम्मत है तो मंत्री के करीबियों के फोन टैप कराए सरकार' डोटासरा ने वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में इस समय सबसे बदतर हालात हैं। दलालों के जरिए वसूली: उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादलों में जमकर पैसा लिया गया है और शिक्षा मंत्री के इर्द-गिर्द रहने वाले नजदीकी लोग 'दलाल' बनकर खुलेआम वसूली में लगे हैं। समसा (SAMSA) में इंटरव्यू वाली पोस्टों पर भी मोटी रकम लेकर पोस्टिंग दी जा रही है। फोन टैपिंग की चुनौती: डोटासरा ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार में थोड़ी भी हिम्मत है, तो वह शिक्षा मंत्री के पीए (PA), पीएसओ (PSO) और उनके करीबियों के फोन टैप करवाकर देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। RSS पर निशाना: उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस तबादला उद्योग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) 'तांडव नृत्य' कर रहा है। भ्रष्टाचार के इस खुले खेल से खुद बीजेपी के विधायक तक परेशान हैं और रो रहे हैं। वसुंधरा राजे पर बयान: 'वे दुखी आत्मा हैं, और दुखी आत्मा से हमेशा सच निकलता है' पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा हाल ही में दिए गए बयान—'राजनीति और सामाजिक रिश्तों को अलग रखना चाहिए'—पर प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे इस समय एक "दुखी आत्मा" हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दुखी आत्मा के मुंह से हमेशा सच ही निकलता है। कल जब उन्होंने मंच से राजेंद्र राठौड़ और वर्तमान मुख्यमंत्री की तरफ देखा, तो उनकी कोई बात उन्हें चुभ गई थी। उनके खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है, यह सब जानते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने जो बातें कहीं, वे बिल्कुल सही और अच्छी हैं। डोटासरा ने कहा कि राजनीति में इतना भी वैर-भाव या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि कल को हम एक-दूसरे से आंखें भी न मिला सकें। राजनीतिक द्वेष का आरोप: 'मेरे रिश्तेदारों और पहचान वालों का कर दिया बाड़मेर-बांसवाड़ा ट्रांसफर' सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए डोटासरा ने पूर्व विधायक पंडित रामकिशन शर्मा की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंडित रामकिशन ने कल बिल्कुल सही कहा था कि पहले राजनीति में वैचारिक विरोध होने के बावजूद नेता साथ बैठकर चाय पी लिया करते थे, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि विरोधी गाड़ियां टकराकर एक्सीडेंट तक करवा दें। अपनी बात रखते हुए डोटासरा ने दावा किया कि चूंकि वे मुख्यमंत्री और सरकार की कमियों के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, इसलिए सरकार ने बदले की कार्रवाई करते हुए उनके सभी पहचान वालों, मित्रों और रिश्तेदारों (जो सरकारी सेवा में हैं) का तबादला दूर-दराज के इलाकों जैसे बांसवाड़ा और बाड़मेर में कर दिया है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही भाजपा पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है और न्यायालय के प्रत्येक आदेश की नियमानुसार पालना की जाएगी। राठौड़ ने भाजपा पर चुनाव से बचने के लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने अब तक हुए उपचुनावों में करीब 85 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में भाजपा के चुनाव से पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार और संगठन दोनों चुनावी तैयारियों में सक्रिय हैं और केवल औपचारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। ‘अदालत के आदेश की अवमानना नहीं करेगी भाजपा’ मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करती है और चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार पूरी की जाएंगी। पार्टी की ओर से किसी भी स्थिति में अदालत की अवमानना नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही प्रत्याशी चयन, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार से संबंधित आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वार्ड गठन और ओबीसी आरक्षण पर रखी बात निकाय चुनावों से जुड़े परिसीमन और वार्ड गठन के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय वार्डों का गठन अव्यवस्थित तरीके से किया गया था। वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़े विषय पर उन्होंने कहा कि आयोग की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी अड़चनें आई हैं। इनका शीघ्र समाधान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करेगी। डोटासरा के आरोपों पर पलटवार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में स्थानांतरण सहित सभी प्रशासनिक कार्य पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार के लेन-देन के आरोपों को खारिज किया। राठौड़ ने कहा कि जरूरतमंद लोगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान तबादलों को लेकर जिस प्रकार की शिकायतें सामने आती थीं, उसी आधार पर डोटासरा वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सरकार में निर्णय पारदर्शिता और आवश्यकता के आधार पर लिए जाते हैं। आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा आपातकाल से संबंधित कांग्रेस के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि देश ने वास्तविक आपातकाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखा था। उस समय नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए, विपक्षी नेताओं और अन्य लोगों को जेलों में बंद किया गया तथा जबरन नसबंदी जैसी कार्रवाइयां हुईं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार संविधान, कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ‘आरएसएस सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सवाल पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सामाजिक समरसता से युक्त नागरिकों का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल है, जबकि आरएसएस समाज और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कार्य करता है। संगठन के बारे में पूरी जानकारी के बिना टिप्पणी करना उचित नहीं है। राठौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी भी आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां सामाजिक समरसता के वातावरण की सराहना की थी। उन्होंने आरएसएस को राष्ट्रवादी और निष्कलंक संगठन बताते हुए कहा कि डोटासरा चाहें तो संघ के कार्यक्रमों में जाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। विदेशी मंचों पर देश की आलोचना पर आपत्ति विदेशी मंचों पर भारतीय राजनीति और संस्थाओं की आलोचना से जुड़े सवाल पर राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को अपनी बात देश के भीतर सक्षम संवैधानिक और लोकतांत्रिक मंचों पर तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राठौड़ ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी विदेशी मंचों का उपयोग देश की छवि खराब करने के लिए नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार, ऐसा करना राजनीतिक प्रसिद्धि हासिल करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान में लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और ओबीसी आयोग से स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को सोमवार तक चुनाव की प्रस्तावित तारीख बताने के निर्देश दिए। अदालत ने ओबीसी आयोग से भी यह स्पष्ट करने को कहा कि वह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा। वहीं, राज्य सरकार को आरक्षण संबंधी लॉटरी निकालने की निश्चित तारीख बतानी होगी। हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दे चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव हुए पेश सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। पिछली सुनवाई में चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से पूछा कि पूर्व में निर्धारित समय-सीमा के बावजूद चुनाव कार्यक्रम क्यों जारी नहीं किया गया। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशों की लगातार पालना नहीं होने से अवमानना की स्थिति बन रही है। चुनाव में देरी पर अदालत पहले भी सरकार और संबंधित आयोगों के कामकाज को लेकर कड़ी नाराजगी जता चुकी है। चुनाव आयुक्त बोले—तैयारी पूरी, आरक्षण लॉटरी का इंतजार राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अदालत को बताया कि आयोग की चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी हैं। आयोग को राज्य सरकार की ओर से आरक्षण का वर्गीकरण और लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण की लॉटरी निकालकर आवश्यक विवरण आयोग को उपलब्ध करा दे तो दो दिन के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आयोग ने चुनाव में देरी का प्रमुख कारण आरक्षण और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया लंबित होना बताया। ओबीसी आयोग से पूछा—समय पर रिपोर्ट क्यों नहीं दी हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब आयोग का गठन 9 मई 2025 को तीन महीने के लिए किया गया था तो निर्धारित अवधि में रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि यदि आयोग निर्धारित कार्य नहीं कर सकता तो उसे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अदालत ने आयोग को सोमवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निश्चित तारीख बताने के निर्देश दिए। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया हाल में भी जारी रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण का नया वर्गीकरण किया जाना है। सरकार को बतानी होगी लॉटरी की तारीख अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सोमवार तक बताए कि आरक्षण निर्धारण के लिए लॉटरी कब निकाली जाएगी। सरकार द्वारा लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड और पदवार आरक्षण के आधार पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब सामान्य या अनिश्चित जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार, निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग को अपने-अपने हिस्से की प्रक्रिया के लिए ठोस तारीख प्रस्तुत करनी होगी।

उदयपुर न्यूज़: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के हाथ से सोने की दो चूड़ियां पार होने का मामला सामने आया है। घटना कांता मारवाह मार्ग, पुलिस लाइन क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़िता के भतीजे ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट देकर बाइक सवार बदमाशों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कांता मारवाह मार्ग पुलिस लाइन अजमेर निवासी जितेन्द्र नारवानी पुत्र चिमनदास नारवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी चाची मीना नारवानी उम्र 75 वर्ष घर से पीछे वाली गली में गाय को रोटी खिलाने के लिए निकली थीं। गली में गाय नहीं मिलने पर वे मुख्य सड़क की ओर पुलिस लाइन चौराहे की तरफ जाने लगीं। इसी दौरान बाइक सवार 2 से 3 युवक उनके पीछे चलने लगे। आरोप है कि इनमें से एक युवक बाइक से उतरकर बुजुर्ग महिला के साथ-साथ चलने लगा और उनसे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद महिला को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आंखें बंद हो रही हैं और उन्हें ठीक से कुछ याद नहीं रहा। करीब पांच मिनट बाद जब महिला को होश आया तो उनके हाथों में पहनी सोने की दोनों चूड़ियां गायब थीं। इसी बीच बाइक सवार युवक मौके से फरार हो चुके थे। घटना से घबराई बुजुर्ग महिला घर लौटीं और परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बाइक सवार युवकों पर सोने की चूड़ियां चोरी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई कैलाश चंद को सौंपी है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्ध युवकों की पहचान करने में जुटी है। बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में चिंता का माहौल है। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी और चोरी हुई ज्वेलरी बरामद करने की मांग की है।

उदयपुर न्यूज़: अजमेर के बोर्ड ऑफिस की गली स्थित ओला शोरूम पर गुरुवार को ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द समाधान की मांग की। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्राहकों, विशेषकर महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी खराब होने के बाद सात महीने पहले सर्विस के लिए जमा कराई गई थी, लेकिन आज तक वाहन वापस नहीं मिला। उनका कहना है कि वे लगातार शोरूम के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है। फोन करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने आरोप लगाया कि उसके स्कूटर का स्टार्ट बटन बार-बार खराब हो जाता है। शिकायत करने पर केवल बटन बदल दिया जाता है, लेकिन मूल समस्या बनी रहती है। ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने कंपनी के उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कोई ठोस समाधान नहीं मिला। इससे नाराज ग्राहकों ने शोरूम के बाहर प्रदर्शन कर प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

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