राजस्थान न्यूज़: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का असर अब न्यायपालिका तक पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस समीर जैन शनिवार को गांधीनगर स्थित अपने आवास से साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने आज कोर्ट जाने के लिए कार का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस जैन के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। पूरे रास्ते वे एक आम नागरिक की तरह साइकिल चलाते रहे और कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। जब वे साइकिल से हाईकोर्ट परिसर में पहुंचे तो वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बन गए। उनकी इस पहल की परिसर में खूब सराहना हुई। जस्टिस जैन की इस अनूठी पहल से प्रेरित होकर अब हाईकोर्ट के अन्य जज भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। उनका यह कदम ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक सशक्त संदेश देता है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर में आयोजित राजस्थान ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाल शर्मा ने ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और हरित ऊर्जा को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, प्रभावी और स्थायी विकल्प है। संसाधनों के विवेकपूर्ण और संयमित उपयोग की आदत ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह को मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाओं के कारण राजस्थान हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे और ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बचत केवल सरकार की नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर ही भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “राष्ट्र प्रथम” और ईंधन की एक-एक बूंद बचाने के संदेश को अपनाते हुए राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और संयमित उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से राजस्थान को ऊर्जा का पावरहाउस बनाने में भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए “पधारो म्हारे देस” का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश की दृष्टि से राजस्थान देश के सबसे अनुकूल राज्यों में शामिल है और सरकार उद्योगों तथा निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य में सौर, पवन, जैव ऊर्जा, पंप स्टोरेज और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए नए युग की शुरुआत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावनाएं मौजूद हैं। वर्तमान में राज्य में 47 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है और राजस्थान सौर परियोजनाओं की स्थापना में देश में अग्रणी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा, जैव ईंधन, ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 लागू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट तक पहुंचाने की योजना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषि भूमि पर लघु सौर परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। योजना के अंतर्गत 4 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं तथा 6500 मेगावाट की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अलावा राज्य में 1000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

राजस्थान न्यूज़: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर तीखा हमला बोला है। जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि यदि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने से रोक नहीं पा रही है और परीक्षा सही तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है, तो उसे भंग कर देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि पहले राज्यों के पास मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने का अधिकार था और अब यह अधिकार वापस राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वर्ष 2026 की नीट परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई है, तो वर्ष 2024 और 2025 में हुए कथित पेपर लीक मामलों की जांच भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगातार सामने आए मामलों की गहन जांच क्यों नहीं करवाई गई। पूर्व मुख्यमंत्रीअशोक गहलोत ने कहा कि यदि सरकार में हिम्मत है तो तीनों वर्षों के पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार हो रही अनियमितताओं से परीक्षा प्रणाली पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अगले सत्र से नीट परीक्षा ऑनलाइन कराने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि वह इस विषय पर फिलहाल ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने मानेसर कांड का जिक्र करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान उस पूरे प्रकरण के प्रमुख किरदारों में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्रीगहलोत ने कहा कि यदि वह इस विषय पर ज्यादा बोलेंगे तो उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की बात कही जाएगी, इसलिए वह सीमित टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इस दौरान अशोक गहलोत ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और सरकार को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

उदयपुर न्यूज़:

उदयपुर न्यूज़:

उदयपुर न्यूज़: