राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति, बढ़ते कर्ज और विकास कार्यों पर घटते खर्च को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि जनता को वास्तविक हालात की जानकारी मिल सके। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि विधानसभा में उन्होंने लगातार जिन मुद्दों को उठाया था, अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने उन पर पूरी तरह मुहर लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पांच साल और दो साल की तुलना को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज विकास में नहीं बल्कि कर्ज लेने में सबसे आगे पहुंच गया है। कैग की रिपोर्ट सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर कर रही है। जूली के अनुसार राज्य सरकार विकास के दावों के बावजूद पूंजीगत खर्च करने में विफल रही है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने विकास बजट का केवल 51.82 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाई है। उन्होंने कहा कि जब अस्पताल, स्कूल और सड़कें नहीं बनेंगी तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उनके अनुसार प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने दावा किया कि सरकार ने बजट अनुमान से 65 प्रतिशत अधिक यानी करीब 71 हजार 261 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लिया है, जो प्रदेश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों जैसे तेलंगाना और कर्नाटक विकास खर्च के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि राजस्थान को कर्ज के बोझ में धकेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राजकोषीय घाटा कम दिखाने के लिए पूंजीगत खर्च में लगभग 28 प्रतिशत की कटौती कर दी। उनके अनुसार इससे भविष्य की आधारभूत संरचनाओं और विकास परियोजनाओं का निर्माण प्रभावित होगा और इसका असर लंबे समय तक प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार बड़े-बड़े विकास दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की गति धीमी पड़ चुकी है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार आर्थिक स्थिति और कर्ज प्रबंधन को लेकर पूरी पारदर्शिता बरते और जनता के सामने वास्तविक आंकड़े रखे।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर में मंगलवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेशभर के रेंज महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कानून-व्यवस्था, संगठित अपराध, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। बैठक में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन, बजरी परिवहन और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने, पुलिस की फील्ड विजिबिलिटी बढ़ाने और हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले तीन महीने में उनके स्तर पर एक साल से अधिक लंबित कोई भी प्रकरण नहीं रहना चाहिए। उन्होंने झूठे मुकदमों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं के आधार पर संगठित अपराध, गैंगस्टर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई और विभिन्न गंभीर आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने प्रभावित जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर फोकस्ड कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई तेज करने को भी कहा।इसके साथ ही नए आपराधिक कानूनों में सूचना और संचार तकनीक के उपयोग, ई-सम्मन और वारंट की तामील तथा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के साथ अनिल पालीवाल, आनंद श्रीवास्तव, वी. के. सिंह, बिपीन कुमार पांडे, प्रशाखा माथुर, बीजू जॉर्ज जोसफ तथा लता मनोज कुमार सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केस ऑफिसर स्कीम में शामिल होंगे महत्वपूर्ण प्रकरण डीजीपी शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में रेंजवार एरिया डोमिनेशन अभियान और मालखानों में जब्त सामान के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी गई। भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मृत्यु दर पर चिंता जताते हुए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह दो दिन विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंटरसेप्टर और ब्रेथ एनलाइजर के अधिकतम उपयोग के जरिए प्रभावी चेकिंग करने को कहा। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस लाइन और कार्यालय परिसरों में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। साइबर अपराध नियंत्रण पर विशेष फोकस बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम और बेहतर अनुसंधान की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त, निस्तारित और लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि पुलिस थानों पर आने वाले परिवादियों को ऑनलाइन परिवाद दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उन्हें अपने मामलों की कार्रवाई की नियमित जानकारी मिलती रहे और समीक्षा प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो सके।

राजस्थान न्यूज़: जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मामले में एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 1 जून तक बढ़ा दी है। अदालत ने यह आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के दौरान जारी किया। जिन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, उनमें महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल, दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी. के. गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक, निरिल कुमार और संजय बड़ाया शामिल हैं। वहीं मामले में फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता को अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद 30 अक्टूबर 2024 को मुकदमा दर्ज किया था। जांच में आरोप सामने आए कि वर्ष 2021 में जल जीवन मिशन के तहत श्री श्याम ट्यूबवेल और श्री गणपति ट्यूबवेल के संचालकों ने कथित रूप से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर करोड़ों रुपए के सरकारी टेंडर हासिल किए थे। मामला सामने आने के बाद एसीबी ने विस्तृत जांच शुरू की थी। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी धनशोधन से जुड़े पहलुओं को लेकर अलग से मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच एजेंसी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पूर्व मंत्री महेश जोशी को बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसियां कथित वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर प्रक्रिया और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं।

उदयपुर न्यूज़:

उदयपुर न्यूज़:

उदयपुर न्यूज़: