राजस्थान न्यूज़: गोवर्धन पीठाधीश्वर कृष्णदास कंचन महाराज की प्रेरणा से जयपुर निवासी डॉ. पीयूष माथुर ने चिकित्सा सेवा को समर्पित जीवन की नई राह चुन ली। जुलाई 2021 में उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए “श्री कंचन डायलिसिस सेंटर” की स्थापना की, जहाँ अब तक 10 हजार से अधिक डायलिसिस निशुल्क किए जा चुके हैं। यह सेंटर जयपुर के श्याम नगर थाने के पास स्थित है और हर माह 200 से ज्यादा जरूरतमंदों को डायलिसिस सुविधा बिल्कुल मुफ्त प्रदान कर रहा है। डॉ. माथुर का यह कदम उस दिन से प्रेरित है जब 2018 में किडनी संबंधी इलाज के लिए आए महाराज कृष्णदास कंचन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से पुत्र घोषित किया। महाराज के देवलोकगमन (अप्रैल 2019) के बाद डॉ. माथुर ने उनकी स्मृति में निशुल्क डायलिसिस सेवा शुरू करने का संकल्प लिया। सेंटर में वर्तमान में 5 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। पहले दुर्लभजी अस्पताल में प्रतिमाह 800-1000 डायलिसिस किया जाता था, लेकिन अब श्री कंचन सेवा ट्रस्ट के तहत यह सेवा संचालित की जा रही है। रश्मि माथुर सेंटर का प्रशासनिक संचालन देखती हैं जबकि भवनेश शर्मा तकनीकी जिम्मेदारी निभाते हैं। सेंटर के संचालन में विनय चौरड़िया और उनके पुत्र नितिन चौरड़िया ने अपनी निजी जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई है। कौन करा सकता है डायलिसिस? इस सुविधा का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मेडिकल स्थिति और दस्तावेजों की जांच की जाती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों से सैलरी स्लिप, अन्य आवेदकों से इनकम प्रूफ मांगा जाता है। गंभीर बीमारियों या कॉम्प्लिकेशन वाले मामलों को फिलहाल शामिल नहीं किया जाता। आवश्यक दस्तावेज: डॉक्टर की पर्ची पूरी मेडिकल रिपोर्ट आधार कार्ड निवास प्रमाण आय का स्रोत प्रमाण संपर्क:मुफ्त डायलिसिस के लिए संपर्क करें: 8005566014
Read more 14th Jul 2025
राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देने, मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि हील इन राजस्थान नीति-2025 से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जायेगा। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित एमवीटी सेल की स्थापना की जायेगी तथा एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा। पॉलिसी के तहत एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जायेगा एवं टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही, टेलीकंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की जाएगी। टाउनशिप पॉलिसी-2024 का अनुमोदन संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इस नीति में सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क व खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मिश्रित भू-उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास, एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू-उपयोग की योजना हेतु इस नीति में नवीन प्रावधान रखे गये हैं। उन्होंने बताया कि औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सडकों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास हेतु जेडीए की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति कर कार्यवाही किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। साथ ही, सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन गोदारा ने बताया कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन भी आज मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी। इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों व नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है।इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।
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राजस्थान न्यूज़: देवली-उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में चर्चित हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को सोमवार को टोंक जेल से रिहा कर दिया गया। वे पिछले 8 महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। उल्लेखनीय है कि थप्पड़कांड के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने से पहले कुछ शर्ते भी लगाई है।उन्हें हर महीने की 25 तारीख कोहाजिरी देनी पड़ेगी। कोर्ट नेउन पर जुलूस आदि निकलने पर प्रतिबंध लगाया है।इन शर्तों की उल्लंघन करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी घटना 13 नवंबर 2024 की है, जब टोंक जिले के समरावता गांव में चल रहे मतदान के दौरान उपखंड अधिकारी अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक आक्रोश, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिससे प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले नरेश मीणा की दो जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी थीं।
Read more 14th Jul 2025
अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार
Read more 31st Aug 2022
राष्ट्रीय न्यूज़: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक अत्यंत चौंकाने वाला और अमानवीय मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल में कक्षा 5 से 10 तक की छात्राओं के साथ निजता का गंभीर उल्लंघन किया गया। जानकारी के अनुसार, स्कूल टॉयलेट में खून के धब्बे पाए जाने के बाद, स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्राओं को कन्वेंशन हॉल में एकत्र किया और प्रोजेक्टर के माध्यम से टॉयलेट की तस्वीरें दिखाईं।इसके बाद स्कूल स्टाफ ने छात्राओं से पूछा कि किसी को मासिक धर्म (पीरियड्स) हो रहे हैं या नहीं। जिन्होंने “हां” कहा, उनकी उंगलियों के निशान लिए गए, और जिन छात्राओं ने “नहीं” में जवाब दिया, उन्हें एक-एक कर टॉयलेट में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाए गए और प्राइवेट पार्ट्स की शारीरिक जांच की गई। इस अपमानजनक कृत्य के बाद छात्राओं ने घर जाकर अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। परिजनों ने कड़ा विरोध जताते हुए स्थानीय पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।यह घटना जहां बाल संरक्षण कानूनों और महिला सम्मान के मूल्यों का उल्लंघन है, वहीं इसने शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बच्चों के बयान, स्कूल स्टाफ की भूमिका और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
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राष्ट्रीय न्यूज़: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश करते हुए कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का कर्ज चुकाना एक वैध कारोबारी निर्णय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के प्रत्येक कॉर्पोरेट संस्थान की तरह एजेएल को भी अपना ऋण उतारने का अधिकार है और यंग इंडियन ने उसी प्रक्रिया के तहत 90 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया, ताकि एजेएल को पुनर्जीवित किया जा सके। डॉ. सिंघवी ने कहा कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसके कोई लाभार्थी नहीं हैं और जिसके उद्देश्यों में न वेतन है, न बोनस और न ही लाभ का वितरण। उन्होंने कोर्ट में तर्क रखा कि एजेएल की संपत्ति आज भी वहीं है, उसका किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी धाराएं इस पर लागू नहीं होतीं। यदि यही कर्ज किसी टाटा या बिरला जैसे निजी समूह ने उठाया होता, तो क्या उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाता? डॉ. सिंघवी ने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले की जांच किसी अधिकृत संस्था की शिकायत के बिना क्यों की जा रही है, जबकि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं इस प्रकरण में अधिकृत नहीं हैं। उन्होंने यह भी उजागर किया कि यंग इंडियन द्वारा यह लेन-देन 11 साल पहले हुआ और ईडी की जांच भी शिकायत के आठ साल बाद शुरू हुई, जो संदेहास्पद है। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन के माध्यम से AJL की लगभग 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया। एजेंसी के मुताबिक, AICC ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये का कर्ज दिया और फिर यंग इंडियन ने 99% हिस्सेदारी हासिल कर कंपनी को नियंत्रित कर लिया।
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अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 20 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 0 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट अजमेर, 19 जून। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के निदेशक (भर्ती) कर्नल दीपांकर बसु ने बताया कि अजमेर में चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से अग्निवीर सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण 20 जून को कायड़ विश्राम स्थली में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अब 26 जून को प्रातः 2 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर रिपोर्ट करेंगे।
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