राजस्थान न्यूज़: किशनगढ़ ,सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फर्जी पोस्ट हो रही हैं वायरल ,जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर लोगों को 5 लाख तक का लोन देने का दिया जा रहा हैं लालच  यह पोस्ट ‘AdharPe - EMI Loan Calculator’ नामक फर्जी पेज से प्रसारित की जा रही है और इसमें दावा किया गया है कि बिना किसी CIBIL स्कोर के सिर्फ ₹2,190 मासिक किस्त पर लोन सीधे खाते में कर दिया जाएगा ट्रांसफरइस पोस्ट में मुख्यमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर इसे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जैसा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय का इससे कोई लेना-देना नहीं हैयह एक फर्जी और भ्रामक प्रचार है, जिसका उद्देश्य आम जनता को ठगना है मुख्यमंत्री या किसी सरकारी अधिकारी की फोटो देखकर किसी योजना को असली न समझें।केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से ही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें,  किसी भी विज्ञापन या लिंक पर क्लिक करने से पहले करें उसकी जांच, OTP, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारी न करें साझा,

राजस्थान न्यूज़: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाने के निर्णय पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा न तो अपने उपमुख्यमंत्रियों की सुन रहे हैं, न ही विधायकों और न ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। इससे साफ है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। गहलोत ने कहा कि भाजपा के दोनों उपमुख्यमंत्रियों, विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरएएस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो खुद आंदोलन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया था कि "आपका काम हो जाएगा"। इस भरोसे पर छात्रों ने भूख हड़ताल तक खत्म कर दी। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे छात्रों में भ्रम और नाराजगी का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बिना बात किए ही छात्रों से यह वादा किया था? अगर नहीं, तो क्या इतनी बड़ी संवेदनशील बात पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में संवादहीनता है? उन्होंने यह भी कहा कि इतने गंभीर मसले पर उपमुख्यमंत्री सिर्फ पत्र क्यों लिख रहे हैं — उन्हें तो सीधे मिलकर समाधान निकालना चाहिए। गहलोत ने चेताया कि भले ही सरकार भीतरी राजनीति में उलझी हो, लेकिन इससे युवाओं का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को शहीद स्मारक पर धरना दे रहे छात्रों से मिलकर जल्द फैसला करना चाहिए।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली खाद और बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर की गई छापेमारी के बाद राज्य के कृषि विभाग में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। कृषि विभाग के 11 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी गई है। कृषि आयुक्तालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि इन अफसरों की फर्टिलाइजर और बीज कंपनियों के साथ मिलीभगत सामने आई है और इन्होंने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती। इससे न केवल किसानों की सेहत और फसल सुरक्षा प्रभावित हुई, बल्कि विभाग की साख भी गिरी। निलंबित किए गए प्रमुख अधिकारी: बंशीधर जाट – तत्कालीन उपनिदेशक, क्वालिटी कंट्रोल,ज्वाला प्रताप सिंह – सहायक निदेशक,गोविंद सिंह – सहायक निदेशक, पौध संरक्षण और मुकेश कुमार चौधरी – सहायक निदेशक शामिल है। अन्य निलंबित अधिकारी:राजवीर ओला – कृषि अधिकारी, योजना,सौरभ गर्ग – कृषि अधिकारी,मुकेश कुमार माली – कृषि अधिकारी और कैलाश चंद्र शर्मा – उप परियोजना निदेशक, आत्मा प्रोजेक्ट शामिल है। जयपुर छापे में न पहुंचने पर तीन अफसरों पर गिरी गाज: जयपुर में कृषि मंत्री द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मौके पर उपस्थित न रहने और शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के कारण तीन वरिष्ठ अफसरों को निलंबित किया है । इसमें लोकेन्द्र सिंह – सहायक कृषि निदेशक, मुख्यालय,सुनील कुमार बरड़िया – कृषि अधिकारी (सामान्य)और प्रेम सिंह – कृषि अधिकारी (मिशन) शामिल है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि फर्टिलाइजर कंपनियों के अवैध भंडारण की शिकायतों के बावजूद कोई निरीक्षण नहीं किया गया और न ही संबंधित इंस्पेक्टरों को भेजा गया। कृषि मंत्री मीणा के लगातार निरीक्षणों और छापों से यह स्पष्ट संकेत गया है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार और नकली सामग्री के कारोबार को लेकर सख्त रवैया अपना रही है। यह कार्रवाई विभागीय अधिकारियों की उत्तरदायित्वहीनता के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।

उदयपुर न्यूज़:

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