राजस्थान न्यूज़: जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली खाद और बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर की गई छापेमारी के बाद राज्य के कृषि विभाग में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। कृषि विभाग के 11 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी गई है। कृषि आयुक्तालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि इन अफसरों की फर्टिलाइजर और बीज कंपनियों के साथ मिलीभगत सामने आई है और इन्होंने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती। इससे न केवल किसानों की सेहत और फसल सुरक्षा प्रभावित हुई, बल्कि विभाग की साख भी गिरी। निलंबित किए गए प्रमुख अधिकारी: बंशीधर जाट – तत्कालीन उपनिदेशक, क्वालिटी कंट्रोल,ज्वाला प्रताप सिंह – सहायक निदेशक,गोविंद सिंह – सहायक निदेशक, पौध संरक्षण और मुकेश कुमार चौधरी – सहायक निदेशक शामिल है। अन्य निलंबित अधिकारी:राजवीर ओला – कृषि अधिकारी, योजना,सौरभ गर्ग – कृषि अधिकारी,मुकेश कुमार माली – कृषि अधिकारी और कैलाश चंद्र शर्मा – उप परियोजना निदेशक, आत्मा प्रोजेक्ट शामिल है। जयपुर छापे में न पहुंचने पर तीन अफसरों पर गिरी गाज: जयपुर में कृषि मंत्री द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मौके पर उपस्थित न रहने और शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के कारण तीन वरिष्ठ अफसरों को निलंबित किया है । इसमें लोकेन्द्र सिंह – सहायक कृषि निदेशक, मुख्यालय,सुनील कुमार बरड़िया – कृषि अधिकारी (सामान्य)और प्रेम सिंह – कृषि अधिकारी (मिशन) शामिल है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि फर्टिलाइजर कंपनियों के अवैध भंडारण की शिकायतों के बावजूद कोई निरीक्षण नहीं किया गया और न ही संबंधित इंस्पेक्टरों को भेजा गया। कृषि मंत्री मीणा के लगातार निरीक्षणों और छापों से यह स्पष्ट संकेत गया है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार और नकली सामग्री के कारोबार को लेकर सख्त रवैया अपना रही है। यह कार्रवाई विभागीय अधिकारियों की उत्तरदायित्वहीनता के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।

राजस्थान न्यूज़: उदयपुर पुलिस ने जिले में सक्रिय दो अलग-अलग चोर गिरोहों के आठ शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई में पहाड़ा थाना पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच कुख्यात आरोपियों को पकड़ा है, जबकि गोगुंदा थाना पुलिस ने एक माह से फरार चल रहे तीन आरोपियों को जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया है। पहाड़ा पुलिस की कार्रवाई: एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर एएसपी अंजना सुखवाल व सीओ ऋषभदेव राजीव राहर के सुपरविजन में थाना प्रभारी उम्मेदी लाल के नेतृत्व में गठित टीम ने पाडेला के जंगलों में दबिश देकर गंगाराम परमार, मंशाराम, जोधा उर्फ टाइगर, गोविन्द और भँवर को गिरफ्तार किया। ये सभी सगे भाई हैं और बिचला फला सरेरा, थाना पहाड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से घर तोड़ने के औजार और मोबाइल फोन बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने 10 से अधिक वारदातों को कबूल किया जिनमें राजस्थान और गुजरात के कई इलाके शामिल हैं। राजस्थान की प्रमुख घटनाएं:भावना पटेल और मंजुला लबाना के मकानों में नकबजनी,महिला से चैन और मंगलसूत्र छीनना और रामपुर गांव में मकान से चोरी करना शामिल है। गुजरात की प्रमुख घटनाएं:विजयनगर बाजार, मोजाडिया और ईडर के गांवों में दुकानों व मकानों से चोरी,चलती महिला से चैन झपटना शामिल है। गैंग का मास्टरमाइंड गंगाराम हिस्ट्रीशीटर है जबकि मंशाराम एक हार्डकोर अपराधी है जिसने जेल से छूटने के बाद दो महीने में ही 10 वारदातें कर डालीं।

राजस्थान न्यूज़: जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश खगेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि अभी जांच लंबित है और आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अजात शत्रु ने न्यायालय को बताया कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के पास ठेकेदारों से रिश्वत की राशि पहुंचाई जाती थी। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में कई बड़े ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नाम जैसे महेश मित्तल और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। इसके अलावा, महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया पर ₹ 5 करोड़ के लेनदेन का आरोप है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने दलील दी कि ईडी ने सिर्फ सुनी-सुनाई बातों और काल्पनिक साक्ष्यों के आधार पर जोशी को आरोपी बनाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद गवाहों की वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। बाजवा ने कहा कि ईडी ने महेश जोशी को मार्च 2024 में नोटिस जारी करने के एक साल बाद 24 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया, जो दर्शाता है कि एजेंसी का रवैया असंगत है। बाजवा ने यह भी तर्क दिया कि कुछ पीएचईडी इंजीनियरों ने खुद स्वीकार किया है कि वे निजी ठेकेदारों से रिश्वत लेते थे, बावजूद इसके उन्हें अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया, जो जांच की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता है।

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