राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालक किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए ₹88.43 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत जारी की गई है, जिसके तहत सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों में दूध आपूर्ति करने वाले किसानों को ₹ 5 प्रति लीटर की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी कि यह राशि लगभग 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे स्थानांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में निर्धारित ₹500 करोड़ के बजट प्रावधान को पूरा कर लिया गया है। सरकार अब जनवरी से अप्रैल 2025 की बकाया अनुदान राशि के भुगतान के लिए ₹200 करोड़ का नया प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज चुकी है, जिसे शीघ्र ही स्वीकृत कर पशुपालकों के खातों में भेजा जाएगा। कुमावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आय को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जो सहकारी डेयरी मॉडल को सशक्त करने और निजी डेयरियों के मुकाबले न्यायसंगत और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि पशुपालन के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा।
Read more 28th May 2025
राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में सहकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक सरकार की उदासीनता और अनदेखी से नाराज होकर 2 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय सोमवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पर 650 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया पिछले 7 महीनों से लंबित है, जिससे दुग्ध संकलन राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर आ गया है — जो पहले पहले स्थान पर था। यदि यही स्थिति रही तो जल्द ही राजस्थान तीसरे स्थान पर खिसक सकता है। चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 300 करोड़ रुपये, और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, मिड डे मील व अमृत आहार योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण जिला संघों को एचडीएफसी बैंक से कार्यशील पूंजी ब्याज पर लेनी पड़ी है, जिससे उन पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादक संघों और आरसीडीएफ में 2,500 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके चलते तकनीकी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और स्थायी कर्मचारियों से अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि आरसीडीएफ ने सारा डाटा भेज दिया है लेकिन वित्त विभाग स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिससे भुगतान में देरी हो रही है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति के संयोजक रमन यादव ने बताया कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर उत्साह का माहौल है और अध्यक्ष चौधरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें शीघ्र भुगतान की मांग की गई।
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राजस्थान न्यूज़: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 20 दिवसीय कार्यकर्ता विकास वर्ग (प्रथम) में शामिल होने के लिए नागौर आए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान मंगलवार को ‘पंच परिवर्तन’ की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए स्वयंसेवकों से इसे समाज में लागू करने का आह्वान किया। शारदा बाल निकेतन में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ प्रांतों से आए 40 वर्ष तक की आयु के 284 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। भागवत ने अपने संबोधन में नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी भावना और कुटुंब प्रबोधन को पंच परिवर्तन के मुख्य स्तंभ बताते हुए कहा कि यदि इन आयामों को जीवनचर्या में उतार लिया जाए तो समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में किसी बड़े आयोजन की बजाय गांव-ढाणी स्तर तक शाखाओं के माध्यम से कार्य को ले जाएगा, जिससे हर नागरिक का आचरण और सोच समाज निर्माण में योगदान दे। भागवत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का हिन्दू समाज यदि सशक्त बनेगा, तो विश्व भर के हिन्दुओं को उससे सामर्थ्य मिलेगा। उन्होंने बांग्लादेश सहित अन्य स्थानों पर हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हिंदू समाज को आत्मरक्षा और सामाजिक नेतृत्व की दिशा में संगठित रूप से आगे बढ़ना होगा।
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अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु
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अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन
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अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार
Read more 31st Aug 2022
राष्ट्रीय न्यूज़: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। यह फैसला मंगलवार, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने फसलों की लागत और किसानों के लाभ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। धान की MSP अब ₹2,369 प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो पिछली कीमत से ₹69 ज्यादा है। कपास की सामान्य किस्म की MSP ₹7,710 और लंबी रेशा किस्म की MSP ₹8,110 प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पहले की तुलना में ₹589 अधिक है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, अरहर, मूंग, बाजरा, ज्वार, मक्का सहित अन्य फसलों की MSP में भी संशोधन किया गया है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है। सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र पर कुल अतिरिक्त बोझ ₹2.07 लाख करोड़ पड़ेगा, जो कि पिछले खरीफ सीजन की तुलना में ₹7,000 करोड़ अधिक है। मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि MSP हमेशा फसल की उत्पादन लागत से कम से कम 50% ज्यादा हो, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। इस निर्णय से खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब देश के कई हिस्सों में मानसून की तैयारियाँ चल रही हैं और किसान खरीफ बुवाई की तैयारी कर रहे हैं।
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राष्ट्रीय न्यूज़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के अवसर पर केंद्र सरकार "ऑपरेशन सिंदूर" नाम से एक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 9 जून 2025 से आरंभ होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की तिथि भी है। अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार 3.0 की नीतियों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को सिंदूर उपहार में दिया जाएगा, जिससे उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके और सामाजिक सम्मान का प्रतीक सिंदूर उन्हें सरकार की ओर से सप्रेम भेंट किया जा सके। इस अभियान में एनडीए के सांसद, केंद्रीय मंत्री, और संगठन के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल जनसंपर्क करना होगा, जबकि मंत्री सप्ताह में दो दिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर के साथ-साथ सरकारी योजनाओं और मोदी सरकार की नीतियों पर आधारित पंफलेट भी वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सहयोग करने वाले विभागों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को दिखाकर उन्हें गौरव की अनुभूति कराई जाएगी। इस अभियान को मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को व्यापक जनमानस तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी क्रम में 9 प्रमुख कार्यक्रमों की श्रृंखला भी चलाई जाएगी, जिनमें जनसंपर्क अभियान, प्रेस वार्ताएं, प्रोफेशनल मीट, पंचायत चौपाल, योग प्रशिक्षण शिविर और आयुष्मान भारत योजना के शिविर शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार हर वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करेगी और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की दिशा में एक ठोस नींव रखेगी।
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अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 20 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 0 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट अजमेर, 19 जून। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के निदेशक (भर्ती) कर्नल दीपांकर बसु ने बताया कि अजमेर में चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से अग्निवीर सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण 20 जून को कायड़ विश्राम स्थली में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अब 26 जून को प्रातः 2 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर रिपोर्ट करेंगे।
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