राजस्थान न्यूज़: अजमेर, 28 अप्रैल। सरस्वती नदी को लेकर एक मीटिंग सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हरियाणा के साथ बिरला विज्ञान अनुसंधान, जयपुर में हुई। इसमें राजस्थान राज्य के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत शामिल हुए और सरस्वती बोर्ड हरियाणा के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह कीरमिच एवं बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जयपुर के सुदूर संवेदन विभाग प्रमुख डॉ महावीर पूनिया एवं जल संसाधन विभाग राजस्थान के मुख्य अभियन्ता भुवन भास्कर अग्रवाल और वर्चुअल जुड़ने वाले अधिकारी इसरो के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉ जे आर शर्मा और डॉ बी के भद्रा भी उपस्थित रहे।              सरस्वती बोर्ड हरियाणा के डिप्टी चेयरमैन श्री धूमन सिंह कीरमिच द्वारा हरियाणा में वैदिक सरस्वती नदी के पुनर्जीवन पर किए गए कार्यों का प्रजेन्टेंशन दिया गया। सरस्वती नदी इस क्षेत्र में युगों-युगों से बहती थी। अब इस नदी को धरातल पर लाने का कार्य हरियाणा के साथ राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी इस प्रोजेक्ट में काम करने के इच्छुक है और राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती है। इससे राजस्थान के सुखे क्षेत्र को हराभरा बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।              आज इस बैठक में मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई जिस तरह से रावी व्यास सतलज का पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की नदियों को दिया जा सकता  जो भी अन्तर्रराज्यीय जल है उनको लेकर राजस्थान सरकार सदैव सजग है। मुख्यमंत्री अन्तर्रराज्यीय जल को लेकर सदैव पहल करते है। इसी क्रम में विलुप्त हुई सरस्वती नदी को लेकर पुर्नजीवित करने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया जा चुका है। इस संबंध में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग और डेनमार्क दूतावास के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता सरस्वती पुराप्रवाह (पेलियोचौनल्स) के पुनरुद्धार पर सहयोग से संबंधित हैं। जो राजस्थान के जल सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों में योगदान देगा। इसके अतिरिक्त, डेनमार्क दूतावास के प्रतिनिधियों ने इस महत्वपूर्ण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य भूजल विभागको शामिल करने का अनुरोध किया। काजरी जोधपुर और आईआईटी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इस परियोजना में भाग लेने की सहमति दे दी है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर संभाग में भीषण गर्मी के मद्देनजर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की अध्यक्षता में रविवार को गांधीनगर स्थित विभागीय कार्यालय में पेयजल कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप 24x7 कंट्रोल रूम संचालन तथा पेयजल कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समर कंटीजेंसी के तहत नलकूपों की गहराई, पाइपलाइन और पंपसेट बदलने जैसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजन को राहत देने की आवश्यकता पर बल दिया।  जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने स्पष्ट किया कि जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वीकृत आकस्मिक कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अवैध जल कनेक्शनों को हटाकर नियमित करने, जल राजस्व वसूली में तेजी लाने और अमृत 2.0 योजना के कार्यादेश आगामी 15 मई तक जारी करने के निर्देश दिए गए।  उन्होंने बीसलपुर योजना की ट्रांसमिशन लाइन टीएम-01 की सघन मॉनिटरिंग करने, जल जीवन मिशन के तहत न्यायिक विवादों का शीघ्र समाधान करने और टूटी सड़कों की मरम्मत जल्द पूर्ण करने को भी कहा। जलदाय मंत्री ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन जलापूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए सभी अभियंताओं को निर्देशित किया और विभागीय कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) राज सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उदयपुर न्यूज़:

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